पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वार, दरवाजावर १.२२ लाखांचा नियमबाह्य खर्च; कारवाई करणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2019 12:42 PM2019-01-09T12:42:42+5:302019-01-09T12:42:48+5:30
अकोला : पंचायत समितीचे दोन प्रवेशद्वार व एक लोखंडी दरवाजा बसविण्याच्या कामात सभागृहाची मंजुरी न घेता नियमबाह्य १ लाख २२ हजार रुपयांचा नियमबाह्य खर्च करण्यात आल्याने, यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्याचा ठराव अकोला पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला.
अकोला : पंचायत समितीचे दोन प्रवेशद्वार व एक लोखंडी दरवाजा बसविण्याच्या कामात सभागृहाची मंजुरी न घेता नियमबाह्य १ लाख २२ हजार रुपयांचा नियमबाह्य खर्च करण्यात आल्याने, यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्याचा ठराव अकोलापंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला.
सेसफंडातून अकोला पंचायत समिती इमारतीला दोन प्रवेशद्वारांची उभारणी आणि एक लोखंडी दरवाजा बसविण्याच्या कामासाठी दोन लाख रुपयांची मूळ तरतूद करण्यात आली होती; परंतु ही तरतूद बांधकामासाठी अपुरी असल्याने सुधारित तरतूद ३ लाख २२ हजार रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीच्या मागील सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता; परंतु या विषयावर सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने मागील सभेत हा विषय मंजूर करण्यात आला नव्हता. ८ डिसेंबर रोजी झालेल्या पंचायत समितीच्या सभेत पुन्हा हा विषय सभागृहात मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला; मात्र सभागृहाच्या मंजुरीपूर्वी आणि इतिवृत्त मंजूर होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराचे देयक अदा करण्यात आले. यासंदर्भात सदस्यांनी संबंधितांना जाब विचारला; मात्र संबंधित लेखाधिकारी सभागृहात गैरहजर होते. सदस्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाच्या पृष्ठभूमीवर पंचायत समिती इमारतीचे दोन प्रवेशद्वार व एक लोखंडी दरवाजा बसविण्याच्या कामात सभागृहाची मंजुरी न घेता, नियमबाह्य १ लाख २२ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याने यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. पंचायत समिती सभापती गंगा अंभोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला उपसभापती हेमा लोळ यांच्यासह सदस्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
इतिवृत्तावर स्वाक्षरी नाही; विस्तार अधिकाऱ्यांवर कारवाई!
पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांना देण्यात आलेल्या मागील सभेच्या इतिवृत्तावर सभापती व गटविकास अधिकाºयांची स्वाक्षरी नव्हती. त्यामुळे इतिवृत्त तयार करणाºया संबंधित विस्तार अधिकाºयावर कारवाई करण्याचा ठरावदेखील पंचायत समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.