माेबाइल टाॅवरसाठी रिलायन्सला हवी परवानगी

मनपाची अकाेलेकरांकडे १०० काेटींपेक्षा अधिक मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासन जंगजंग पछाडत असतानाच दुसरीकडे माेबाइल कंपन्यांनी प्रशासनाला ठेंगा दाखवत माेबाइल टाॅवरचे नूतनीकरण न करताच सुविधा सुरू ठेवल्याचा प्रकार समाेर आला. शहरातील काही वाणिज्य संकुले, इमारती तसेच खासगी भूखंडांमध्ये माेबाइल कंपन्यांनी २२० पेक्षा अधिक माेबाइल टाॅवरची उभारणी केली. मनपाकडे कर जमा न करताच माेबाइल कंपन्यांनी त्यांची सुविधा सुरू ठेवली आहे. मनपाच्या परवानगीशिवाय खाेदकाम करून फाेर जी केबलचे जाळे टाकण्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर माेबाइल टाॅवरसुद्धा अनधिकृत असल्याचे समाेर आले. तेव्हापासून प्रशासनाच्या स्तरावर कंपन्यांना शास्तीची आकारणी करून दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस मालमत्ता कर विभागाने २२० टाॅवर प्रकरणी विविध कंपन्यांना ५ काेटी २० लाख रुपये कर जमा करण्याच्या नाेटिसा जारी केल्या हाेत्या. यामध्ये रिलायन्सच्या ५७ टाॅवरचाही समावेश हाेता. या नाेटीसला विविध कंपन्यांनी केराची टाेपली दाखवली आहे.

नगररचना विभागाची कानउघाडणी

माेबाइल कंपन्यांना इमारतींवर टाॅवरची उभारणी करण्यासाठी नगररचना विभागाने मंजुरी दिली. मालमत्ता कर विभागाने शास्तीची आकारणी करून फाइल नगररचना विभागाकडे सादर केली. जानेवारी महिन्यापासून ही फाइल नगररचना विभागात धूळखात पडल्याचे समाेर येताच आयुक्त अराेरा यांनी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे.

इतक्या टाॅवरला परवानगीच नाही !

रिलायन्स जिओ- ५७

एटीसी- ३६

जीटीएल व्हीओ- ३०

आयडिया- २६

इन्डस टाॅवर- २२

एअरटेल- २२

बीएसएनएल- १९

व्हाेडाफाेन- ०८

एकूण -२२०