...तर रिलायन्सच्या सात हजार पोलच्या प्रस्तावाला मंजुरी नाहीच!

मनपाने आकारलेला दंड कंपनीने जमा न केल्यास रिलायन्सच्या सात हजार पोलच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणार नसल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.

ठळक मुद्देअनधिकृतपणे फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाच्या विद्युत विभागाने अनधिकृत केबल जप्त करण्याची कारवाई केली होती.मनपासह महावितरण कंपनीची परवानगी आवश्यक असून, खासगी कंपन्यांनी या दोन्ही यंत्रणांची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी फोडून लाखो लीटर पाण्याचा अपव्यय करणाºया रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने प्रशासनाच्या १२ लाख रुपयांच्या दंडात्मक रकमेला ‘खो’ दिल्याचे समोर आले आहे. यादरम्यान, शहरात सात हजार पोलच्या माध्यमातून घराघरांत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे पसरविण्यासाठी कंपनीने मनपाक डे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे. जलवाहिनी फोडल्याप्रकरणी मनपाने आकारलेला दंड कंपनीने जमा न केल्यास रिलायन्सच्या सात हजार पोलच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणार नसल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.
शहरात महावितरण कंपनीचे विद्युत पोल, मनपाचे पथदिवे असणारे खांब तसेच काही नागरिकांच्या इमारतींवर काही कंपन्यांकडून अनधिकृतपणे फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाच्या विद्युत विभागाने अनधिकृत केबल जप्त करण्याची कारवाई केली होती. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपाने स्थानिक केबल संचालकांना दिलासा देत महापालिकेचे खांब व इमारतींवरून केबल टाकण्यासाठी शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर केला. यामध्ये एक रुपया खांब आणि इमारतीसाठी १० रुपये असे शुल्क आकारण्यात आले. तत्पूर्वी काही मोठ्या कंपन्यांनी शहरात अनधिकृतरीत्या केबल टाकल्याचे चित्र आहे. नागरिकांच्या घरापर्यंत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्याचे काम शहरातील अग्रवाल व मित्तल नामक खासगी व्हेंडरने घेतली आहे. सदर केबलचे जाळे टाकण्यासाठी मनपासह महावितरण कंपनीची परवानगी आवश्यक असून, खासगी कंपन्यांनी या दोन्ही यंत्रणांची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती आहे. अशा स्थितीत शहरात फोर-जी सुविधेसाठी केबलचे जाळे टाकणाºया रिलायन्स इन्फोकॉम कंपनीने मनपाकडे सात हजार पोल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ५४० पोल उभारल्या जाणार असून, त्या पोलच्या माध्यमातून नागरिकांच्या घरापर्यंत फायबर केबलचे जाळे टाकण्यात येणार आहे. सदर पोल महापालिकेला एलईडी पथदिव्यांसाठी वापरता येणार असून, त्या मोबदल्यात मनपाला महिन्याकाठी आर्थिक स्वरूपात भाडे दिल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. हा प्रस्ताव लक्षात घेताच प्रशासनाने जोपर्यंत रिलायन्स कंपनीकडून १२ लाखांचा दंड जमा केला जात नाही, तोपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.

दंड भरण्यास टाळाटाळ!
मनपाची मुख्य जलवाहिनी फोडणाऱ्या रिलायन्स कंपनीला दंडापोटी १२ लाख रुपये जमा करणे मोठी बाब नाही. कंपनी दंड जमा करीत नसल्याचे पाहून मनपाने खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल केल्यावरही कंपनीने दंड जमा न केला नाही. ही बाब पाहता कंपनीला स्थानिक राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्याचे बोलल्या जात आहे. कंपनीला आकारलेला दंड कमी करावा, यासाठी महापालिकेतील भाजपाचे पदाधिकारी आग्रही असल्याची माहिती आहे.