‘आरटीई’च्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशात भाडे करारनामाचा खोडा!

अकोला: ‘आरटीई’अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी भाड्याने राहणाऱ्या पालकांना रहिवासी पुरावा म्हणून भाडे करारनामा द्यावा लागतो.

- नितीन गव्हाळे
अकोला: ‘आरटीई’अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी भाड्याने राहणाऱ्या पालकांना रहिवासी पुरावा म्हणून भाडे करारनामा द्यावा लागतो. हा भाडे करारनामा पालकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक घरमालक भाडे करारनामा देत नसल्यामुळे पालकांना २५ टक्के प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. गतवर्षी भाडे करारनामा न मिळाल्यामुळे पाचशेच्यावर पालकांच्या पाल्यांना शाळेत प्रवेश घेता आला नाही. यंदासुद्धा ही परिस्थिती असल्यामुळे भाडे करारनामाची अट रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनाने वंचित व दुर्बल गटातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त वि. जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी, एचआयव्ही बाधित, प्रभावित बालके आणि ज्या बालकांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत आहे, अशा बालकांना ‘आरटीई’अंतर्गत इंग्रजी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश उपलब्ध करून दिला आहे. २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश मिळत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो पालक शहर व तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्यास येत आहेत. भाड्याने घर घेतल्यानंतर पालकांना मुलांच्या ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी भाडे करारनामाची गरज भासते; परंतु अनेक घरमालक भाडे करारनामा उपलब्ध करून देत नाहीत. त्यामुळे ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी आॅनलाइन अर्ज भरूनही उपयोग होत नाही. प्रवेश यादीत क्रमांक आल्यावर भाडे करारनामा सादर करावा; परंतु भाडे करारनामा मिळत नसल्यामुळे पाल्याला प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. गतवर्षी २४८२ जागांपैकी केवळ १९७0 जागांवरच प्रवेश देण्यात आले. त्यामुळे ५१२ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यंदासुद्धा तशीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने भाडे करारनामाची अट रद्द करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.

का देत नाहीत भाडे करारनामा?
मुलांच्या शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी आलेले दुर्बल वंचित घटकातील पालक भाड्याने घर घेतात. त्यांना ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी रहिवासी पुरावा म्हणून दुय्यम निबंधकांच्या नोंदणीकृत भाडे करारनामाची गरज भासते. घरमालकांकडे ते भाडे करारनामाची मागणीही करतात; परंतु त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांकडे घराची नोंद होत असल्यामुळे घरपट्टीत वाढ होते. त्यामुळे घरमालक भाडे करारनामा देण्यास स्पष्ट नकार देतात. त्यामुळे अनेक पालकांना ‘आरटीई’ प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते.

सहा वर्षांची अटही पालकांसाठी अडथळा!
प्राथमिक शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी किमान वयाची मर्यादा निश्चित केली आहे. ३१ जुलै रोजी वयाची सहा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो; परंतु शेकडो बालकांचे वय सहा वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे त्या बालकांचा आॅनलाइन अर्जच संगणक प्रणालीमध्ये स्वीकारल्या जात नाही. सहा वर्षे पूर्ण केल्याची अटही पाल्यांच्या प्रवेशात अडथळा ठरत आहे.