५.५१ कोटींतून ६२ शाळांची दुरुस्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2019 01:51 PM2019-09-20T13:51:44+5:302019-09-20T13:52:03+5:30
जिल्ह्यातील ६२ शाळा दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अकोला : जिल्ह्यातील ६२ शाळा दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी ५ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. विशेष म्हणजे, आधीची यादी सदोष असल्याने ती रद्द करून नव्या यादीला मंजुरी देण्यात आली. त्या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आलेली आहे.
चालू वर्षात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील २५७ शाळा नादुरुस्त आहेत. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार शिकस्त शाळा पाडण्यासाठी १०९, त्यानंतर १० शाळांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. त्यांना मंजुरी मिळाली, तर १३४ शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव होते. त्यापैकी ६२ शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यामध्ये अकोला तालुक्यातील अन्वी, मजलापूर उर्दू-मराठी, वल्लभनगर, कोळंबी, सुकळी नंदापूर, धामणा, बहिरखेड, पातूर नंदापूर उर्दू, बाखराबाद. अकोट तालुक्यातील अकोली जहागीर, मुंडगाव मुले, दिनोडा, पुंडा, देवरी, मार्डी, बोर्डी खुर्द, खापरवाडी, पनोरी. बाळापूर तालुक्यातील बटवाडी बुद्रूक, मोरझाडी, खंडाळा, पारस मराठी मुले, टाकळी खोजबोळ, बोरगाव वैराळे, धनेगाव, शिंगोली, जोगलखेड, स्वरूपखेड. बार्शीटाकळी तालुक्यातील महान उर्दू, राजंदा, बार्शीटाकळी मुले उर्दू, मराठी मुले, विझोरा, वरखेड खुर्द, निभारा, निंबी कोसगाव, कोथडी खुर्द, जलालाबाद, मूर्तिजापूर तालुक्यातील बिडगाव, सिरसो, पारद, सांगवा मेळ, मुंगशी, धामोरी बुद्रूक, विराहित. पातूर तालुक्यातील गावंडगाव, बाभूळगाव, तुलंगा खुर्द, मळसूर, माळराजुरा, चोंढी, कोठारी बुद्रूक, कोसगाव, भानोस मलकापूर. तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव-३, दानापूर, हिवरखेड व मनात्री या शाळांचा समावेश आहे.
- चुकीच्या प्रस्तावप्रकरणी कारवाई
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केलेली यादी चुकीची आहे. त्यामुळे निधी नियोजनाच्या मुद्यावरच अनियमितता होऊ शकते, यासाठी ती यादी रद्द करण्यात आली. चुकीची यादी सादर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पत्रात जिल्हाधिकाºयांना सांगितले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील संबंधितांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.