महापालिकेत विभागीय चौकशींचे अहवाल गुलदस्त्यात

प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचा शासनाचा आदेश असताना महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने असे अनेक अहवाल गुलदस्त्यात ठेवले आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला: कामचुकार, भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या तसेच शासन निधीचा अपहार करणाºया अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करून ती प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचा शासनाचा आदेश असताना महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने असे अनेक अहवाल गुलदस्त्यात ठेवले आहेत. या विभागाची सूत्रे सांभाळणाºया कर्मचाºयांनी अशी प्रकरणे स्वत:हून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यापुढे सादर करणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यामुळे याबाबत महापालिकेच्या वर्तुळात शंका उपस्थित होत आहेत. दोषी आढळून आलेल्या कर्मचाºयांवर कारवाई होत नसल्यामुळे विभागीय चौकशीची नौटंकी कशासाठी असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागात काम करणाºया कामचुकार, प्रशासनाची दिशाभूल करून मनपा निधीचा अपहार करणाºया घोटाळेबाज कर्मचाºयांचे पितळ उघडे पडल्यानंतर संबंधितांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१५ मध्ये दिला होता. यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्वच्छता व आरोग्य विभागातील कर्मचाºयांचा समावेश होता. यामध्ये आरोग्य विभागातील आठ सफाई कर्मचाºयांची विभागीय चौकशी करण्याची जबाबदारी मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त समाधान सोळंके यांच्याकडे तसेच बांधकाम विभागातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांच्या चौकशीची जबाबदारी जलप्रदायचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. दोन्ही अधिकाºयांनी या प्रकरणांची चौकशी पूर्ण केली असता, संबंधित कर्मचारी दोषी असल्याचे आढळून आले होते. अर्थात, तसा उल्लेख चौकशी अहवालात नमूद आहे. साहजिकच, विभागीय चौकशी पूर्ण केल्यानंतर दोषी कर्मचाºयांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. सामान्य प्रशासन विभागाने महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ तसेच विद्यमान आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडेदेखील आजपर्यंतही कारवाईचे अहवाल सादर केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अहवाल सादर का नाहीत?
अधिकारी असो वा कर्मचाºयाने कर्तव्यात केलेली चूक जाणीवपूर्वक आहे किंवा अजाणतेपणे घडली, याची शहानिशा करण्यासाठीच विभागीय चौकशीमार्फत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. सर्व बाजूंची पडताळणी केल्यानंतरच चौकशीत दोषारोपण निश्चित केले जाते. अर्थात, यासाठी जबाबदार अधिकाºयांचा वेळ खर्च होतो. एवढे सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी सदर अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाने जबाबदारीचे भान ठेवत आयुक्तांकडे सादर करणे क्रमप्राप्त असताना तसे होत नसल्यामुळे या विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात सापडली आहे.