शौचालय घोळाचा अहवाल फेटाळला; तिसऱ्यांदा चौकशी

पुढील ४० दिवसांत वस्तुनिष्ठ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जारी केले.

अकोला : केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने ‘जिओ टॅगिंग’ न करता बांधलेल्या व २९ कोटींचे देयक अदा केलेल्या शौचालय घोळाचा अहवाल भाजप नगरसेवक गिरीश गोखले, विजय इंगळे, अजय शर्मा, सुनील क्षीरसागर, सुजित ठाकूर तसेच काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावला. या नगरसेवकांनी मुद्देसूद उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा सामना करण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले. अखेर पुढील ४० दिवसांत वस्तुनिष्ठ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जारी केले.
शहर हगणदरीमुक्त करण्यासाठी वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याचे महापालिकांना निर्देश होते. यासाठी केंद्र व तत्कालीन राज्य शासनाकडून १२ हजार रुपये आणि मनपाच्यावतीने ३ हजार असे एकूण १५ हजार रुपये पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. मनपाच्या स्वच्छता विभागातील आरोग्य निरीक्षक, कर्मचारी व कंत्राटदारांनी लाभार्थींना विश्वासात घेऊन कागदोपत्री शौचालयांची उभारणी करीत कोट्यवधींच्या निधीवर संगनमताने डल्ला मारल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी भाजप नगरसेवकांनी लावून धरली असता, चौकशी समितीने थातूरमातूर तपासणी करून सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत अहवाल सादर केला. या अहवालाची भाजप नगरसेवक गिरीश गोखले यांनी अक्षरश: चिरफाड केल्याचे दिसून आले. या मुद्यावर सुमारे दीड तास खलबते झाल्यानंतर व सभागृहाची भावना लक्षात घेता आयुक्तांनी ४० दिवसांत वस्तुनिष्ठ चौकशी अहवाल करून सादर करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

शिवसेनेच्या चुप्पीने अनेक अस्वस्थ !
शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, मनपा गटनेता राजेश मिश्रा यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या दालनात शौचालय, जिओ टॅगिंग व फोर-जीच्या मुद्यावर प्रशासनाला धारेवर धरले होते. उपसभापतींच्या आदेशानुसार आयुक्त कापडणीस यांनी तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीचे गठन केले. त्यानुषंगाने सभागृहात सादर केलेल्या अहवालावर सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मुद्दे उपस्थित करणे अपेक्षित होते. दीड तासाच्या चर्चेदरम्यान राजेश मिश्रा यांनी साधलेली चुप्पी सभागृहातील अनेकांना अस्वस्थ करणारी ठरली, हे उल्लेखनीय.

पराग कांबळे यांनी लढवला एकाकी किल्ला
एरव्ही सभागृहात प्रश्नांचा भडीमार करणारे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण यांनीही सेनेच्या गटनेत्यांसारखी चुप्पी साधणे पसंत केले. सभागृहात काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी अहवालावर असंख्य मुद्दे उपस्थित करीत पक्षातून एकाकी किल्ला लढवल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले.

तत्कालीन उपायुक्तांच्या सर्व्हेचा आधार का नाही?
तत्कालीन उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी टॅक्स विभागामार्फत शहरातील ८० हजारपेक्षा अधिक मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता, त्यामध्ये शौचालयांची संख्या नमूद केल्याची माहिती नगरसेवक विजय इंगळे यांनी दिली. चौकशी समितीने तपासणीदरम्यान तत्कालीन उपायुक्तांच्या सर्व्हेचा आधार का घेतला नाही, आरोग्य निरीक्षकांची उलटतपासणी का केली नाही, बांधकाम विभागाच्या आॅडिटशिवाय देयके कशी दिली, असा नानाविध प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला भंडावून सोडले.

मागील वर्षभरापासून वृत्तपत्रांमध्ये शौचालयातील भ्रष्टाचार छापून येत असून, याबाबत तक्रारी आहेत. ‘जिओ टॅगिंग’न करता २९ कोटींचे देयक अदा केल्याचे सत्य नाकारून चालणार नाही. प्रशासनाने वर्षभरात निष्पक्ष चौकशी का केली नाही, दोषींवर थेट कारवाई न करता मनपा आयुक्तांनी पुन्हा ४० दिवसांचा अवधी मागितल्याने याप्रकरणी टाळाटाळ केली जात असल्याचे लक्षात येते. याचे परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील.
-रणधीर सावरकर, आमदार