जिल्ह्यातील रिक्त १६ सरपंचपदांचे आज जाहीर होणार आरक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 04:19 AM2021-03-16T04:19:32+5:302021-03-16T04:19:32+5:30
अकोला: जिल्ह्यातील २२४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरंपचपदांसाठी गत महिन्यात घेतलेल्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील सदस्य ...
अकोला: जिल्ह्यातील २२४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरंपचपदांसाठी गत महिन्यात घेतलेल्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील सदस्य निवडून आले नसल्याने या प्रवर्गातील रिक्त राहिलेल्या १६ सरपंचपदांसाठी नव्याने आरक्षणाची सोडत मंगळवार, १६ मार्च रोजी जिल्ह्यातील सहा तहसील कार्यालयांमध्ये काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील २२४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर ९ व ११ फेब्रुवारी रोजी सरपंच व उपसरपंचपदांची निवडणूक घेण्यात आली. त्यामध्ये सरपंचपदांच्या आरक्षणानुसार जिल्ह्यात २०८ सरपंचांची निवड केली होती. तर आरक्षणानुसार संबंधित प्रवर्गातील सदस्य निवडून आले नसल्याने जिल्ह्यातील तेल्हारा, अकोट, अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी व पातूर या सहा तालुक्यांतील १६ सरपंचांची पदे रिक्त राहिली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ३ आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १३ सरपंचपदांचा समावेश आहे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या १६ सरपंचपदांची नव्याने आरक्षण सोडत १६ मार्च रोजी जिल्ह्यातील संबंधित सहा तहसील कार्यालयांमध्ये काढण्यात येणार असून, त्यामध्ये १६ सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर होणार आहे.
‘या’ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे
नव्याने जाहीर होणार आरक्षण!
जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या १६ सरपंचपदांचे आरक्षण नव्याने जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तेल्हारा तालुक्यातील चांगलवाडी, सौंदळा, वांगरगाव. अकोट तालुक्यातील चोहोट्टा बाजार, सावरा, मक्रमपूर, मंचनपूर, पातोंडा. अकोला तालुक्यातील खांबोरा व बाळापूर तालुक्यातील अंत्री मलकापूर, बार्शीटाकळी तालुक्यातील लाेहगड व पातूर तालुक्यातील चरणगाव, दिग्रस खुर्द, आलेगाव, विवरा व चतारी इत्यादी १६ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत रिक्त असलेल्या १६ सरपंचपदांसाठी आरक्षणाची १६ मार्च रोजी नव्याने सोडत काढण्यात येणार आहे. संबंधित तहसील कार्यालयांत आरक्षण सोडत काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
संजय खडसे,
निवासी उपजिल्हाधिकारी