ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा कायदा मंजूर करावा!

सुप्रीम कोर्टाने २८ मे २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविण्याचा आदेश दिला आहे. त्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आर‌क्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व महानगरपालिका यामध्ये ओबीसी समाजाला जे प्रतिनिधित्व मिळत होते, ते राज्य सरकारने कोर्टाला इम्पिरिकल डाटा आजपर्यंत सादर केला नाही, म्हणून हे आरक्षण रद्द केले आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी तेली समाजाच्या राज्यस्तरीय संघटना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्यावतीने २ जुलै रोजी निवेदन देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता इम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणावेळी जसा संकलित केला गेला होत, त्याचधर्तीवर डाटा संकलित करून हा डाटा महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यांत सुप्रीम कोर्टात सादर करावा. तसेच शपथपत्र दाखल करावे. या डाटाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करून कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करून राज्यात २७ टक्के ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, राज्य व केंद्र शासनाने जातिनिहाय जनगणननेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

निवेदनावर तालुकाध्यक्ष राजू दहापुते, तालुका सचिव संजय गुप्ता, शहराध्यक्ष रामदास भूपत, राहुल गुल्हाने, सुरेंद्र क्षीरसागर, रामदास हरणे, सुमित सोनोने, नाना मेहर, किशोर सोनोने, अविनाश काळे, पुरुषोत्तम घनमुळे, निखिल गुप्ता, विशाल शिरभाते, नीलेश सुखसोहळे, अजय गुल्हाने, विलास गुल्हाने, राजेंद्र कपिले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

फोटो: