महापौर पदासाठी आज आरक्षण सोडत; इच्छुकांना डोहाळे

भविष्यातील अकोला शहराचा महापौर कोण, याबद्दल शहरवासीयांनाही उत्सुकता लागली आहे.

अकोला: राज्यभरातील २७ महापालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची उद्या बुधवारी दुपारी ३ वाजता सोडत होणार आहे. या पदासाठी इच्छुक असणारे नगरसेवक, नगरसेविकांच्या पतींनी पक्ष श्रेष्ठींकडे धावाधाव सुरू केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भविष्यातील अकोला शहराचा महापौर कोण, याबद्दल शहरवासीयांनाही उत्सुकता लागली आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोलेकरांनी भाजपच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिल्यामुळे भाजपचा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यावेळी महापौर पदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील असल्यामुळे भाजपने विजय अग्रवाल यांची महापौरपदी निवड केली. महापौर पदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी सप्टेंबर महिन्यांत संपुष्टात आला. त्यादरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाने राज्यभरातील महापौरांना तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला. हा कालावधी ९ डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्या पृष्ठभूमीवर १३ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे पुढील अडीच वर्षांसाठी महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. २०१७ मध्ये खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघाल्यामुळे यावेळी महिला आरक्षण निघेल, अशी शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त सामाजिक आरक्षणानुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) किंवा नामाप्रसाठी (ओबीसी) महापौर पदाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. साहजिकच, महापौरपदासाठी इच्छुक महिला व पुरुष नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे धावाधाव सुरू केल्याची माहिती आहे.


इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता; सोडतीकडे लक्ष

२०१७ मध्ये पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अकोल्याचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी निघाले होते. सप्टेंबर २००१ पासून महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत लक्षात घेता आजवर विविध प्रवर्गातील आरक्षण जाहीर झाले आहे. आता उर्वरित अडीच वर्षांसाठी एसटी किंवा ओबीसी आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. भाजपकडे ओबीसी प्रवर्गातून इच्छुकांची मोठी संख्या असल्याने संबंधितांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे बोलल्या जात आहे.

पक्ष नेतृत्वाचा लागणार कस!
शहरात पक्ष बांधणीत महापौर विजय अग्रवाल यांचा मोठा सहभाग मानला जातो. पक्षातील स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांना सांभाळण्यात विजय अग्रवाल यांची हातोटी आहे. त्यामुळेच पहिल्या अडीच वर्षांसाठी पक्षाने महापौरपदाची माळ विजय अग्रवाल यांच्या गळ््यात घालणे पसंत केले. आता उर्वरित अडीच वर्षांसाठी कोणाला महापौरपदी बसवावे, यासंदर्भात पक्ष नेतृत्वाचा कस लागेल, असे दिसत आहे.