जिल्हा परिषदेतील आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाची पुन्हा तारीख

अकाेला: राज्यातील अकाेला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम व नागपूर या जिल्हा परिषदेतील राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, आता या याचिकेवर ८ डिसेंबर राेजी सुनावणी हाेणार आहे. यापूर्वी १७ नाेव्हेंबर राेजी दिवाळीनिमित्त सुटी असल्याने हाेऊ शकली नाही तर आता न्यायालयासमाेर अन्य महत्त्वाच्या याचिका असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे

जि.प. व पं. स. मधील. आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा समाेर करत वाशिम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी न्यायालयात आव्हान दिले हाेते, त्यावर न्यायालयाने ही याचिका दाखल केली. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली; मात्र सरकारतर्फे आणखी वेळ मागण्यात आला आहे. आता आम्ही पुढील सुनावणीच्यावेळी हे प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला करणार असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.