आरक्षित जागा कोणाच्या घशात; काँग्रेसचा आरोप

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लाभार्थींना उपलब्ध जागेवर घर बांधून देण्यात अपयशी ठरलेले सत्ताधारी शहरातील आरक्षित जागांसाठी आग्रही दिसत आहेत. या जागा नेमक्या कोणाच्या घशात जातील, असा आरोप विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी केला. प्रभागातून एलईडीचे १७ लाईट कोणाच्या इशाऱ्यावरून चोरीला गेले, या मुद्यावरून महापौर व विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.

महापौर साहेब, जरा थांबा!
‘पीएम’आवास योजनेसंदर्भात शहरातील आरक्षित जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा विषय पटलावर आला असताना टिप्पणी का उपलब्ध नाही, असा सवाल विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी आयुक्तांना विचारला. कोणत्या जागा आरक्षित आहेत, त्यापैकी कोणत्या व किती जागेसंदर्भात निर्णय घेणार, असे प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केले असता, महापौर विजय अग्रवाल यांनी उत्तरे दिली. तेव्हा महापौर साहेब जरा थांबा, प्रशासन या नात्याने तुम्हीच सर्व उत्तरे देणार आहात का, असा प्रश्न साजीद खान यांच्यासह शिवसेना नगरसेवक गजानन चव्हाण यांनी विचारला. अखेर या विषयाची टिप्पणी प्रशासनाने उपलब्ध करून दिल्यावरच चर्चा करून निर्णय घेता येईल, असे नमूद करीत महापौर अग्रवाल यांनी हा विषय स्थगित ठेवला.

‘रिलायन्स’च्या केबलवर घमासान
शहरात विविध केबल चालकांचा सुळसुळाट व पथदिव्यांवर लोंबकळणाºया केबलचे जाळे पाहता मनपाचे १५ हजार ८० पथदिव्यांचे पोल व इमारतीवरून केबल टाकण्यासाठी संबंधितांना भाडे आकारण्याचा विषय उपस्थित होताच भाजपाचे नगरसेवक विजय इंगळे, अजय शर्मा, विनोद मापारी, भारिपच्या अ‍ॅड. धनश्री देव यांनी रिलायन्सच्या मुद्यावर प्रशासनाच्या नाकीनऊ आणले. प्रशासनाला ठेंगा दाखवत रिलायन्स कंपनीकडून विविध भागात केबलचे जाळे टाकले जात आहे. मनपाने आकारलेला १२ लाखांचा दंड रिलायन्सने अद्यापही जमा केला नसल्याचा मुद्दा नगरसेवक विजय इंगळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने पाण्याचा दंड कसा आकारला, असा प्रतिप्रश्न महापौरांनी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. साजीद खान पठाण, हरीश आलीमचंदानी, सतीश ढगे, सुनील क्षीरसागर यांनी केबल चालकांना असा थेट परवाना दिल्यास मुख्य रस्ते, प्रभागातील खांबावर केबलचे जाळे पसरण्याचा धोका व्यक्त केला. महापौर विजय अग्रवाल यांनी पुढील तीन महिन्यांसाठी पथदिव्यांच्या पोलसाठी अवघा एक रुपया व इमारतीसाठी दहा रुपये भाडे आकारण्याचे निर्देश दिले. रिलायन्सच्या मुद्यावर मात्र महापौरांसह प्रशासनाने हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले.