लघुसिंचनचे ठराव अडकले चर्चेत!

अकोला: जिल्ह्यातील सिंचनाच्या कामांसाठी प्रशासकीय मंजुरी, निधी देण्याच्या मुद्यांचे पाच ठराव शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नामंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये भूसंपादनाचा शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासोबतच सुधारित मान्यता देण्याच्या ठरावाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून घोषित करण्यासाठी नावासह ठराव मांडण्यात आल्याने या मुद्यावर सभागृहात राजकारण झाले.
लघुसिंचन विभागाकडून कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव, पाझर तलावांसाठी जमीन संपादन केलेल्या विविध प्रकरणात शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी ९४ लाख रुपये निधी जिल्हा परिषदेने द्यावा, या मागणीचा ठराव मांडण्यात आला. त्यावर भूसंपादन प्रकरणात मोबदला देण्यासाठी शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाकडे सातत्याने मागणी करूनही गेल्या चार वर्षांत हा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून जप्तीचा आदेश देण्यात आला. त्यासाठी आता जिल्हा परिषदेनेच हा निधी द्यावा, अशी मागणी लघुसिंचन विभागाने केली. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख या प्रकरणात दोषी कोण आहे, चार वर्षांपासून निधी का दिला नाही, जिल्हा परिषदेने सर्वच भूसंपादन प्रकरणात संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला द्यावा, विलंब करणाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर सदस्य गोपाल कोल्हे, दामोदर जगताप यांनी पुढे येत शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून निधी का दिला नाही, याची विचारणा व्हावी तसेच पाठपुरावा करून शेतकºयांना न्याय द्यावा, असे सुचवले.
सोबतच बार्शीटाकळी तालुक्यातील भेंडगाव सिंचन तलाव दुरुस्तीच्या कामाला प्रचंड निधीची मागणी करण्यात आली. खडका येथील कोल्हापुरी बंधारा दुरुस्तीसाठी २०१३-१४ च्या किमतीनुसार अंदाजपत्रक मंजूर आहे. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत अधिक निधी मागितला जाईल, यासाठी थांबविण्यात आले. मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेलू बाजार येथील कोल्हापुरी बंधाºयाचे मूळ अंदाजपत्रक १ कोटी ३० लाख रुपयांवरून २ कोटी ११ लाख रुपयांवर गेले. त्याला कशी मंजुरी द्यायची, या विषयावरही नितीन देशमुख यांनी अधिकाºयांना जाब विचारला. अकोट तालुक्यातील धामणा साठवण तलावाला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा ठरावही मागे ठेवण्यात आला.
- रस्ते दर्जोन्नत करण्यात राजकारण
जिल्ह्यातील काही रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून नाव द्यावे, यासाठी सर्वसाधारण सभेत आलेल्या ठरावावर काही व्यक्तींची नावे टाकण्यात आली. हा प्रकार राजकारणासाठी केला जात आहे, असे स्पष्ट झाल्याने तो मागे ठेवण्यात आला.