महिला बालकल्याण ‘डीसीईओं’च्या निलंबनाचा ठराव मंजूर

AKOLA ZP NEWS : विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला.

अकोला: समितीच्या मागील सभेच्या इतिवृत्तात खोटे, दिशाभूल करणारे व बेकायदेशीर ठराव नमूद करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीसीईओ) विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करुन त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील २१ मे रोजीच्या सभेच्या इतिवृत्ताचे अवलोकन करण्यात आले असता, समितीने ठरविल्याप्रमाणे तसेच दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे इतिवृत्तात न लिहिता खोटे, दिशाभूल करणारे, नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठराव इतिवृत्तात नमूद करुन, २१ जून २०२१ रोजीच्या समितीच्या सभेची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे आढळले. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, सभागृह व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करणे, खोटे दस्तावेज तयार करणे, निर्णय झाला नसताना निर्णय झाल्याचे भासविणे आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे सादर करण्यासह त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा महिला व बालकल्याण सभापती प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या या सभेत समिती सदस्य योगीता रोकडे, गायत्री कांबे, रिजवाना परवीन, मीनाक्षी उन्हाळे यांच्यासह महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

 

अतिरिक्त प्रभारही काढण्याची मागणी !

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे असलेला जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभारदेखील काढण्यात यावा, अशी मागणीही जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.

 

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील सभेचे इतिवृत नियमानुसार तयार करण्यात आले असून, कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे व दिशाभूल करणारे ठराव इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे माझ्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यासंदर्भात समितीने घेतलेला ठराव योग्य नाही.

- विलास मरसाळे,

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद.