‘पीएम’आवासची जबाबदारी सहायक संचालकांकडे

केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास याेजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ याेजनेच्या अंमलबजावणीला २०१७ पासून सुरुवात करण्यात आली. याेजनेचा आवाका माेठा असल्यामुळे प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मनपाच्या स्तरावर शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच याेजना पूर्णत्वास जाईपर्यंत तांत्रिक सल्लागारपदी नियुक्ती केली. एजन्सीने प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापूर्वी प्रशासनाला काेणकाेणत्या संभाव्य अडचणींचा सामना करावा लागेल, हे त्यामध्ये नमूद करणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता एजन्सीने घाईघाईत प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर केले. मनपा प्रशासनाने सुध्दा गुंठेवारी, गावठाण जमिनीवरील पात्र लाभार्थींच्या मंजूर घरासंदर्भात धाेरण निश्चित करणे भाग हाेते. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आजराेजी गुंठेवारी, गावठाण जमिनीवरील लाभार्थींवर हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या समस्येवर ताेडगा काढण्यासाठी मनपात शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी अनेकदा आंदाेलनाचे हत्यार उपसून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘पीएम’आवास याेजनेंतर्गत गुंठेवारी जमिनीवरील लाभार्थींच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी नगररचनाच्या प्रभारी सहायक संचालकांकडे साेपवली आहे.

शासनाकडून अद्यापही मंजुरी नाही!

अधिकृत ले-आऊटचे निर्माण न करता काही व्यावसायिक, राजकारणी गुंठेवारी जमिनीवर प्लाॅटची आखणी करून सर्वसामान्य अकाेलेरांच्या मस्तकी सुविधा उपलब्ध नसलेल्या गुंठेवारी प्लाॅटची धडाक्यात विक्री करीत आहेत. संपूर्ण राज्यात हा प्रकार असल्यामुळे शहरांचे नियाेजन काेलमडत असल्याचे ध्यानात येताच शासनाने गुंठेवारी प्लाॅटच्या खरेदी,विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. तरीही अशा प्लाॅटची विक्री जाेमाने सुरू आहे.

; ! ? () -