स्टरलाइट कंपनीकडे भूमिगत केबलची जबाबदारी; पुनर्तपासणी करा!

महापालिकेची परवानगी न घेताच रिलायन्स जिओ इन्फाेटेक कंपनीकडून शहरात अनधिकृत भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबल टाकली जात असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणला हाेता. वृत्तपत्रात उमटलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धाेत्रे यांनी भूमिगत केबलची तपासणी करून कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले हाेते. त्यावेळी स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खाेदकामातच रिलायन्सचे अनधिकृत पाइप आढळून आल्याने स्टरलाइट टेक कंपनीचे कामही बंद करण्यात आले हाेते. त्यामुळे शहरात शासकीय असाे वा खासगी! प्रकल्पासाठी भूमिगत केबल टाकली जात असेल तर त्याबद्दल संशय निर्माण हाेताे. मागील काही दिवसांपासून महानेट प्रकल्पासाठी शहरात २६ किमी अंतराची केबल अंथरण्याच्या कामाला स्टरलाइट टेक कंपनीमार्फत प्रारंभ करण्यात आला आहे. खाेदकामादरम्यान रस्त्यांची हाेणारी ताेडफाेड, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरून देण्याच्या माेबदल्यात मनपाकडे ‘रिस्टाेरेशन चार्ज’ जमा करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने काेणत्या अटी व शर्तीच्या आधारे कंपनीला खाेदकामाची परवानगी दिली, याबद्दल महापाैर अर्चना मसने यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

परवानगीपेक्षा जास्त काम झाले ?

महानेट प्रकल्पांतर्गत केबल टाकताना स्टरलाइट कंपनीकडून काही ठिकाणी दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त केबल टाकण्यात आल्याची बाब महापाैरांनी पत्रात नमूद केली आहे. तसेच कंपनीला भूमिगत केबल टाकण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ काेणत्या आधारे दिली, असा सवालही महापाैरांनी उपस्थित केला आहे.

अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच दिशाभूल

मनपाची परवानगी न घेता दिवसरात्र खाेदकाम करून भूमिगत केबल टाकण्याचा प्रकार ‘लाेकमत’ने उघडकीस आणल्यावरदेखील बांधकाम विभागाचे प्रभारी अधिकारी असे काेणतेही नियमबाह्य काम हाेत नसल्याच्या मुद्द्यावर चक्क सभागृहात ठाम हाेते. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांची नेहमीच दिशाभूल केली जात असल्याचा पुर्वानुभव पाहता मनपा आयुक्त निमा अराेरा काेणते पाऊल उचलतात, याकडे लक्ष लागले आहे.