गुंठेवारी जमिनीच्या आरक्षित जागेवर बांधकाम परवानगी देण्यावर निर्बंध

आरक्षित जागेवर बांधकाम परवानगी न देण्यासोबतच अशा जागेवर लेआउट मंजूर न करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला : शहरात मागील अनेक वर्षांपासून गुंठेवारी कायद्याचा गैरवापर करीत शासनाने आरक्षित केलेल्या जागेचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षाचे नेते तसेच भूखंड माफियांनी केला आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशातून सत्ताधारी भाजपाने गुंठेवारीच्या आरक्षित जागेवर बांधकाम परवानगी न देण्यासोबतच अशा जागेवर लेआउट मंजूर न करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
जिल्हा प्रशासनातील नगर रचना विभाग, महसूल विभाग तसेच महापालिकेतील नगररचना विभागाला बोटांच्या तालावर नाचवित काही राजकारण्यांसह स्थानिक भूखंड माफियांनी मनमानीरित्या जमिनीचे व्यवहार निकाली काढल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. गुंठेवारी कायद्याचा गैरवापर करीत सदर जमिनीचे मनपाच्या निकषानुसार अधिकृतपणे लेआउट न करता गुंठेवारी जमीनीवरील भूखंड विकण्यात अनेकांनी धन्यता मानली आहे. ले-आउटच्या जमिनीची विक्री करताना नियमानुसार स्थानिक रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापरासाठी १० टक्के जागा खुली सोडण्यात येते. अशा स्वरूपाची कोणतीही जागा स्थानिक रहिवाशांसाठी न सोडता तसेच सर्व्हिस लाइन व प्रशस्त रस्त्यांसाठी जागा आरक्षित न करता गुंठेवारी जमिनीची विक्री करण्यात आली असून, आजही मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जात आहे. या सर्व बाबींची सर्वसामान्य अकोलेकरांना माहिती नसल्यामुळे त्यांची फसवणूक केली जात आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने गुंठेवारी जमिनीच्या संदर्भात प्रभावी व ठोस निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार केला असून, तो येत्या ३० सप्टेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर केला जाणार आहे.

अखेर सत्तापक्षाला भान आले!
शहराच्या विकास आराखड्यात मंजूर अभिन्यासमधील ‘डीपी’ रस्त्यांसाठी टीडीआर मंजूर न करणे तसेच गुंठेवारीच्या जागेवरील लेआउटला मंजुरी न देण्याचा प्रस्ताव भाजपने तयार केला आहे. शहराचे विस्कळीत झालेले नियोजन लक्षात घेता उशिरा का होईना या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपला भान आल्याचे बोलल्या जात आहे.