जठारपेठेतील 'त्या' वादग्रस्त जागेवर महसूल प्रशासनाचा ७५ लाखांचा दंड

जठारपेठेतील हा भूखंड विकत घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी ही अत्यंत आवश्यक होती. मात्र, हे व्यवहार करताना अशी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. हा सर्व व्यवहार झाल्यानंतर या भाडेपट्टाधारकांपैकी एक प्रदीप नंद यांनी हा व्यवहार नियमानुकूल करण्यासाठी शासकीय दंड भरण्यास तयार असल्याचं पत्र प्रशासनाला दिलं. प्रशासनाने २०१७ मध्येच या प्रकरणात ७० लाखांचा दंड या बांधकाम व्यावसायिकांना ठोठावण्याचे आदेश दिले. मात्र, तब्बल चार वर्षांनंतरही या प्रकरणातील दंडाच्या रकमेतील दमडीही शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आलेली नाही. दंड ठोठावल्यानंतर शासनाच्या लेखा परीक्षणात ही रक्कम आणखी ५ लाख १८ हजारांनी वाढविण्यात आली. आता या भूखंडावर संपूर्ण दंडाची रक्कम ही ७५ लाख १८ हजार ७२० रुपये इतकी झाली आहे. त्याऊपरही यातील एक रुपयाही अद्याप भरण्यात आलेला नाही. मात्र, प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून या भूखंडावर बांधकामही करण्यात येत आहे. सरकारी यंत्रणेच्या डोळ्यातील धुळफेकीचा हा प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी उघडकीस आणला आहे.

महापालिकेची बांधकामाला स्थगिती

विजय मालोकारांच्या पाठपुराव्यानंतर महापालिकेनं येथील बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. आता या भूखंडाच्या बाबतीत शासनाची फसवणूक झाल्यामुळे भूखंडाच्या या व्यवहारावर कारवाईचा चेंडू अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. हा व्यवहार आणि दंड भरण्यास होणाऱ्या टाळाटाळीवर आता अकोला जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

असे आहे प्रकरण

शहरातील जठारपेठ भागातील सावरकर सभागृहासमोर डॉ. टोपलेंचा दवाखाना होता. त्याठिकाणी हे दोन 'बी -सत्ता' (बी टेन्युयर) भूखंड आहेत. याच ठिकाणी नंतर एका दुमजली इमारतीचं बांधकाम करण्यात येत आहे. महापालिका हद्दीतील नझूल शिट क्रमांक ७६ ए मधील ५/२ आणि ५/३ क्रमांकाचे हे भूखंड आहेत. या दोन भूखंडांचे क्षेत्र अनुक्रमे ११६१ चौरस मीटर आणि १०५६ चौरस मीटर एवढे आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या नोंदीत हे दोन्ही भूखंड मोकळे दाखविण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अशा प्रकारच्या भूखंडाची खरेदी करताना किंवा त्यावरील वापरासंदर्भात बदल करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य असते. या परवानगीशिवाय हा व्यवहार आणि खरेदी नियमानुकूल होऊच शकत नाही. मात्र, हे सारं करताना या संपूर्ण शासकीय नियमांना संपूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. भूखंड खरेदीची संपूर्ण प्रक्रियाच अवैध असताना या भूखंडावर राजरोसपणे बांधकामही करण्यात येत आहे.

या आठ बिल्डरांनी केले बांधकाम

शहरातील 'मे.गोविंदा असोसिएट्स' या बांधकाम कंपनीनं या जागेवर एक दुमजली बांधकाम केलं आहे. या ठिकाणी सध्या एका बँकेचं कार्यालय आहे. 'मे.गोविंदा असोसिएट्स' या भूखंडाचे विकसक आहे. या भूखंडाच्या भाडेपट्टाधारकांमध्ये प्रदीप नंद, धनंजय तायडे, जयंत पडगीलवार यांचा समावेश आहे, तर 'मे.गोविंदा असोसिएट्स'च्या संचालकांमध्ये कंत्राटदार मनोज साखरकर, गिरीश कोठारी, नारायणदास निहलानी, ईश्वरचंद बागरेचा आणि नीलेश मालपाणी यांचा समावेश आहे. एखाद्या भूखंडासाठी टीडीआर देण्याचे अधिकार हे महापालिकेला असतात. मात्र टीडीआर देताना संबंधित भूखंड ते तांत्रिकदृष्ट्या देण्यायोग्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जठारपेठच्या भूखंडावर या आठ 'बिल्डर्स'नी काम करताना शासकीय नियम अक्षरश: धाब्यावर बसविल्याचा आराेप मालाेकार यांनी केला आहे.