शहरातील १४ हजार नळ कनेक्शनची उलट तपासणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 01:43 PM2019-12-13T13:43:19+5:302019-12-13T13:43:29+5:30
आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण १४ हजार नळ जोडणीची उलट तपासणी करण्याचा निर्णय घेत तसे निर्देश जलप्रदाय विभागाला दिले आहेत.
- आशिष गावंडे
अकोला: केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकणाºया ‘एपी अॅण्ड जीपी’ कंपनीने १४ हजार नळ जोडणी केल्याची माहिती आहे. शौचालय घोळाच्या पृष्ठभूमीवर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण १४ हजार नळ जोडणीची उलट तपासणी करण्याचा निर्णय घेत तसे निर्देश जलप्रदाय विभागाला दिले आहेत. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे संबंधित कंपनीसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ अभियानाच्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजना व संपूर्ण शहराची जलवाहिनी बदलण्याचे काम केले जात आहे. या दोन्ही कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. या दोन्ही योजनांचा आवाका लक्षात घेता त्यावर देखरेख ठेवणाºया मजीप्राची प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरात पाणी पुरवठा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने ११० कोटी मंजूर केले होते. त्यापैकी ८७ कोटींची निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती. चार टक्के जादा दराने निविदा सादर करणाºया ‘एपी अॅण्ड जीपी’ कंपनीला कंत्राट देण्यात आला. कंत्राटदाराकडून मुख्य रस्ते व रस्त्यालगतचा भाग खोदून शहराच्या कानाकोपºयात जलवाहिनी टाकली जात आहे. यादरम्यान, मजीप्राने सुचविल्याप्रमाणे जलवाहिनीचे जाळे टाकताना नळ जोडणीचा कंत्राटही याच कं त्राटदाराला देण्यात आला. आजपर्यंत १४ हजार नळ जोडणी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
नळ जोडणीची उलट तपासणी का?
कंत्राटदाराने १४ हजार नळ जोडणी केली. प्रतिलाभार्थी ४ हजार २०० रुपये किंवा ३ हजार ७०० रुपयांचे देयक गृहीत धरल्यास मनपाने सरासरी पाच कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अदा केल्याची माहिती आहे. शौचालयांचा घोळ समोर येताच भविष्यात नळ जोडणीच्या मुद्यावर तांत्रिक अडचण नको, या उद्देशातून प्रशासनाने नळ जोडणीची उलट तपासणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलल्या जात आहे.
जलप्रदाय विभागाला नळ जोडणीच्या उलट तपासणीचे निर्देश दिले असून, प्रत्येक नागरिकाच्या घरी जाऊन तशी नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये काही तफावत निघाल्यास नियमाप्रमाणे पुढील निर्णय घेता येईल.
-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.