अधिस्विकृती समिती मार्चमध्ये घेणार कृषी विद्यापीठांचा आढावा !

अकोला: राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण,संशोधन व विस्तार कार्याचा दर्जा घसरल्याने भारतीय कृषी संशोधन (आयसीएआरअ‍ॅक्रीडेशन कमेटी)परिषदेच्या केंद्रीय अधिस्विकृती समितीने दोन वर्षासाठी कृषी विद्यापीठांचे मानांकन रद्द केले होते, आता येत्या मार्च महिन्यात ही समिती येणार असून,पुन्हा आढावा घेणार असल्याने कृषी विद्यापीठांनी जय्यत तयारी केली आहे.

ठळक मुद्देअकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी प्रचंड मागे पडले असून, पहिल्या दहा क्रमांकात राहणारे हे विद्यापीठ मानाकंनात ४८ व्या क्रमाकांवर पोहोचले होते ही अधिस्वीकृती हटवून कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठीचा निधी मिळावा, यासाठीचे प्रयत्न शासनाकरवी करण्यात आले होते.कृषी विद्यापीठांसह खासगी ‘ड’ वर्गातील कृषी महाविद्यालयांचा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात यश आल्याचा दावा कृषी विद्यापीठांकडून केला जात आहे.

- राजरत्न सिरसाट

अकोला: राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण,संशोधन व विस्तार कार्याचा दर्जा घसरल्याने भारतीय कृषी संशोधन (आयसीएआरअ‍ॅक्रीडेशन कमेटी)परिषदेच्या केंद्रीय अधिस्विकृती समितीने दोन वर्षासाठी कृषी विद्यापीठांचे मानांकन रद्द केले होते, आता येत्या मार्च महिन्यात ही समिती येणार असून,पुन्हा आढावा घेणार असल्याने कृषी विद्यापीठांनी जय्यत तयारी केली आहे. दरम्यान, मागचा अनुभव बघता यावेळी कृषी विद्यापीठाचा दर्जा सुधारल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
२०१४ पर्यंत राज्यात खासगी कृषी महाविद्यालयांची संख्या भरमसाठ वाढली; पण कृषी विद्यापीठांची संचालक, विभागप्रमुख, प्राध्यापक आदी अर्ध्याच्या वर पदे रिक्त होती. शासनाने पदेच न भरल्याने शिक्षण, संशोधन व कृषी विस्तार कार्याचा ताण हा अपूर्ण मनुष्यबळावर पडला. कृषी विद्यापीठाचे शासकीय महाविद्यालय तसेच खासगी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी आदी अतिरिक्त कामे करावी लागत असल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली, संशोधनावरही परिणाम झाले. आयसीएआरच्या अधिस्वीकृती समितीला मागच्या दोनवर्षापुर्वी हे सर्व ठळकपणे दिसले. अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी प्रचंड मागे पडले असून, पहिल्या दहा क्रमांकात राहणारे हे विद्यापीठ मानाकंनात ४८ व्या क्रमाकांवर पोहोचले होते.म्हणूनच आयसीआरने या कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती रद्द केली होती. त्याचे चांगलेच पडसाद उमटले होते. ही अधिस्वीकृती हटवून कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठीचा निधी मिळावा, यासाठीचे प्रयत्न शासनाकरवी करण्यात आले होते. त्याला काही प्रमाणात यशही आले. त्यांनतर राज्यातील कृषी विद्यापीठांची संचालक,अधिष्ठाता,सहयोगी अधिष्ठाता व प्राध्यापकांची रिक्तेपदे भरण्यात आली असून, ३५० प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक म्हणून करीअर अ‍ॅडव्हान्स स्कीम अंतर्गत बढती देण्यात आली.१५० पदे बढती व थेट भरतीव्दारे भरण्यात आली असून,कृषी विद्यापीठांसह खासगी ‘ड’ वर्गातील कृषी महाविद्यालयांचा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात यश आल्याचा दावा कृषी विद्यापीठांकडून केला जात आहे.

कृषी विद्यापीठांच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या असून, शिक्षण,संशोधन व विस्तार कार्याचा दर्जा सुधारला आहे. येत्या मार्च महिन्यात अधिस्विकृती येणार आहे.त्यांच्यापुढे सविस्तर माहिती मांडण्यात येणार आहे.
- डॉ. राम खर्चे ,उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे.