सुधारित: मनपातील गैरकारभाचे उत्खनन करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत

महापालिकेच्या अनागोंदी कारभारासंदर्भात राज्य शासनाकडे शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी तीन वर्षांपूर्वी तक्रारी केल्या हाेत्या. केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’अभियानमधील भूमिगत गटार याेजनेचे काम नियमबाह्यरीत्या सुरू असल्याचे तक्रारीत नमुद हाेते. त्यावेळी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ना. रामदास कदम यांनी सदर याेजनेच्या कामाला स्थगिती दिली हाेती. हा स्थगनादेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उठविला हाेता. यासाेबतच शहरातील निकृष्ट सिमेंट रस्ते, फोर- जी प्रकरण, शासनाकडून प्राप्त अनुदानाचा गैरवापर, पंतप्रधान आवास योजनेचेे सदाेष ‘डीपीआर’ तसेच १२ व्या व १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अनियमितता यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी आ. बाजाेरियांनी शासनाकडे लावून धरली हाेती. यासंदर्भात विधान परिषदेच्या उप-सभापती तथा समिती प्रमुख निलम गोऱ्हे यांनी गैरकारभाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय विशेष उप-समिती गठीत केली आहे. उप-समितीने महापालिकेस भेट देऊन भूमिगत गटार याेजना, पाणीपुरवठा याेजना आदी प्रकल्पांची पाहणी करणे यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष नाेंदविण्याचा समावेश आहे.

अधिकारी अडकणार;पदाधिकारी माेकाट

शासनाच्या उप-समितीकडून केल्या जाणाऱ्या चाैकशीत कागदाेपत्री बांधलेले शाैचालये, भूमिगत गटार याेजना, पाणी पुरवठा याेजनेतील अनियमितता तसेच अवघ्या तीन महिन्यांत पितळ उघडे पडलेल्या निकृष्ट सिमेंट रस्तेप्रकरणी मनपाच्या जलप्रदाय विभाग तसेच बांधकाम विभागातील काही अधिकारी कचाट्यात सापडणार आहेत. काही प्रभावी पदाधिकारी व कंत्राटदारांच्या इशाऱ्यानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काेण वाचवणार,असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.

भाजपच्या चिंतेत वाढ

शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांच्या तक्रारीनुसार राज्य शासनाने मनपात मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेचे ठराव,इतिवृत्ताची चाैकशी करण्याचा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला हाेता. त्यासाठी विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. आता विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्या निर्देशानुसार ८ एप्रिल २०२१ राेजी तीन सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आल्याने भाजपच्या चिंतेत वाढ हाेण्याचे संकेत आहेत.