वेतन निवारण समितीची भूमिका अन्यायकारक; कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला निषेध

...अन्यथा २३ मार्चपासून कामबंद आंदोलन!

अकोला : के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित ७ वा वेतन आयोगाच्या वेतन त्रृटी निवारण समितीने कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रृटीबाबत अन्यायकारक भूमिका घेतल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्यावतीने निषेध व्यक्त केला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन कार्यालयासमोर दि.३ मार्च रोजी धरणे दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पत्राची अंमलबजावणी करून कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गाची समकक्षता इतर विभागातील संवर्गाशी प्रस्थापित करावी, तालुका कृषी अधिकारी संवर्गास नियमित वर्ग १चा दर्जा व वेतन श्रेणी द्यावी, एमपीएससीद्वारे केवळ तालुका कृषी अदिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी हीच पदे भरणे, महानगर पालिका क्षेत्रात शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विपणनच्या दृष्टीने ‘स्वतंत्र चमू’ निर्माण करावा, कृषी विभागात राज्य ते तालुकास्तरपर्यंत स्वतंत्र शाखा निर्माण करून कृषी विभागाच्या मंजूर मद संख्येत कपात न करता पदोन्नतीच्या किमान दोन संधी देणारा सुधारित आकृतीबंध तयार करून त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी याप्रसंगी कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी केली. या धरणे आंदोलनात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मुरली इंगळे, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक आरिफ शहा, उपविभागीय कृषी अधिकारी कांताप्पा खोत, संध्या करवा, ज्योती चोरे, गर्जे, शेंडे, प्रशांत देशमुख, तालुका कृषी अधिकारी शशिकिरण जांभरूणकर, विलास वाशीमकर,धनंजय शेटे, कृषी अधिकारी सागर डोंगरे, विठ्ठल गोरे, संजय अटक, महादेव राऊत, अनंत देशमुख आदींचा सहभाग होता.

अन्यथा २३ मार्चपासून कामबंद आंदोलन -
महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ (कृषी विभाग)च्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्या त्वरित निकाली न काढल्यास दि.२३ मार्च २०२३ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनातून आंदोलनाचे टप्पे विशष करण्यात आले. त्यामध्ये आगामी दि.८ मार्च रोजी कृषी आयुक्त यांना महासंघाचे सर्व प्रतिनीधींमार्फत कृषी विभागाची समकक्षता ने दिल्यास राज्य शासनाच्या इतर विभागात कृषी विभागाचे विलणीकरण करण्याचे पत्र देऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच दि.१३ मार्च रोजी कार्यालय प्रमुखांच्या खुर्च्या राज्य शासनाकडे जमा करून आंदोलन, दि. १७ मार्च रोजी महाडीबीटी पोर्टलचे कामकाज पूर्णपणे बंद करणे व दि. २३ मार्च पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला.