हातरुण वीज उपकेंद्रांतर्गंत वीजबिलाचे ८५ लाख रुपये थकीत !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2020 04:15 AM2020-12-08T04:15:56+5:302020-12-08T04:15:56+5:30
हातरुण : कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळापासून नोव्हेंबरपर्यंत वीजग्राहकांकडे वीजबिलाची थकबाकी आहे. हातरुण आणि गायगाव वीज उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या २९ गावांतील ग्राहकांकडे ...
हातरुण : कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळापासून नोव्हेंबरपर्यंत वीजग्राहकांकडे वीजबिलाची थकबाकी आहे. हातरुण आणि गायगाव वीज उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या २९ गावांतील ग्राहकांकडे ८५ लाख रुपये थकीत असल्याचे समजते. वीजबिलाच्या दुरुस्तीसाठी आता महावितरणचे पथक घरोघरी जाणार असल्याची माहिती हातरुण वीज उपकेंद्राचे सहायक अभियंता देवेंद्र तांबे यांनी दिली.
हातरुण वीज उपकेंद्र आणि गायगाव वीज उपकेंद्रांतर्गत २९ गावात वीजपुरवठा करण्यात येतो. लॉकडाऊन काळातील वीजबिल ग्राहकांना एकत्रित देण्यात आले. ही रक्कम जास्त असल्याने या काळातील वीजबिले माफ करण्याची मागणी नागरिकांनी केली. मात्र अजूनपर्यंत तरी वीजबिलाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. थकबाकी वाढत गेली. हातरुण आणि गायगाव या दोन वीज उपकेंद्रांची थकबाकी ८५ लाख रुपये असल्याने वीजबिलाच्या वसुलीसाठी आता नियोजन करण्यात येत आहे.
लॉकडाऊन काळातील विजेचे बिल जास्त असल्याने अनेक ग्राहकांनी बिल भरले नाही. ज्या वीजग्राहकांना बिल जास्त आले आहे त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मीटर रीडिंग घेऊन बिल देण्यात येत आहे. मीटरचे रीडिंग घेऊन बिलाच्या दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू असल्याचे हातरुण उपकेंद्राचे सहायक अभियंता देवेंद्र तांबे यांनी सांगितले.
‘लॉकडाऊन’च्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी प्रकाशदूतांनी परिश्रम घेतले. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना ग्रामीण भागात कडक उन्हात प्रकाशदूत कर्तव्य बजावत होते. वेबिनॉर, ‘ऑनलाइन’ माहिती तसेच फोनद्वारे संवाद साधून ग्राहकांच्या शंकांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न गायगाव व हातरुण उपकेंद्राद्वारे करण्यात आला.
ग्राहकांनी जेवढी वीज वापरली त्यानुसार मीटर रीडिंग घेऊन तेवढेच बिल देण्यात आले. ज्यांना बिल जास्त आले असेल त्यांचे बिल दुरुस्त करण्यात येईल. ग्राहकांना वीजबीलासंदर्भात तक्रार असेल तर त्यांनी संपर्क करावा.
- देवेंद्र तांबे, सहायक अभियंता,
कोरोनाच्या काळात अनेकांना मोठ्या रकमेची बिले आली. हाताला काम नसल्याने वीजबिल भरावे कसे ,असा प्रश्न गोरगरीब नागरिकांसमोर निर्माण झाला आहे. शासनाने वीजबिल माफीचा निर्णय घ्यावा.
- राम गव्हाणकर, जिल्हा परिषद सदस्य