‘आरटीई’: अकोला जिल्ह्यात १३ दिवसांत ४२६५ अर्ज!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2019 12:18 PM2019-03-18T12:18:27+5:302019-03-18T12:18:40+5:30
गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत
अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव जागांसाठी आॅनलाइन प्रवेश स्वीकारण्यात येत असून, गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत २०७ शाळांमध्ये २३५६ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्याचा कालावधी ५ ते २२ मार्चपर्यंत राहणार आहे. यंदा आरटीई प्रवेशासाठी २०७ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. प्रवेशासाठी किमान वय ६ वर्षे 0 महिने १ दिवस ते ६ वर्षे ११ महिने २९ दिवस एवढे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ५ मार्चपासून सुरू झाली. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील शाळांना ४ मार्चपर्यंत आॅनलाइन नोंदणी करण्याची मुदत होती. या मुदतीपर्यंत जिल्ह्यातील २०७ शाळांनी नोंदणी केली आहे.
खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित २0७ शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ४ हजार २६५ पालकांनी आॅनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. २२ मार्चपर्यंत पालकांना २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. वेळापत्रकानुसार पहिल्या राउंडमध्ये शाळेपासून एक किमी किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील पाल्यांचा प्रवेशासाठी विचार केला जाईल. यंदा जागा कमी असतानाही पालकांचा ओढा वाढला आहे.
मोबाइल अॅपवरून केवळ सहा अर्ज
‘आरटीई’अंतर्गत राखीव जागांसाठी अर्ज भरताना शिक्षण विभागाच्या पोर्टलला पालकांकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. रविवार, १७ मार्चपर्यंत पोर्टलवर ४ हजार २५९ अर्ज भरण्यात आले आहेत, तर मोबाइल अॅपद्वारे केवळ सहा अर्ज भरण्यात आल्याची नोंद आहे.