नियमबाह्य पद्धतीने घेतली विस्तार अधिकारी परिक्षा

शासनाचे निर्देश डावलले: उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह.

राजेश शेगोकार/बुलडाणा
बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सेवक परिक्षेतील मोबाईल कॉपीचे प्रकरण सध्या गाजत असताना आता जिल्हा परिषदेने शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाची ३ नोव्हेंबर रोजी घेतलेली परिक्षाही नियमबाह्य असल्याची बाब समोर आली आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी शासनाने दिलेल्या नव्या निर्देशांकडे डोळेझाक करीत ही परिक्षा पार पडली व निकालही जाहिर केला; मात्र आता जिल्हा परिषद प्रशासनाला चूक लक्षात आल्यामुळे गुणवत्ता यादीत आलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाच्या चार जागांसाठी २५ ऑगस्ट रोजी जाहिरात प्रसिद्ध्र करण्यात आली होती. ही जाहिरातच मुळात सेवा प्रवेश नियमात झालेल्या सुधारणांचा विचार करून काढण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषद सेवा प्रवेश नियम १९६७ मध्ये १0 जून २0१४ रोजी बदल करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वी शिक्षण विस्तार अधिकारी पदांच्या जागांसाठी असलेले गुणोत्तर तसेच शैक्षणीक अर्हता बदलवण्यात आली आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी सरळ सेवेतून ७५ टक्के व पदोन्नतीने २५ टक्के अशी पदभरती अपेक्षीत होती; मात्र नव्या नियमानुसार हे गुणोत्तर सरळ सेवेसाठी ५0 टक्के, पदोन्नतीने २५ टक्के व विभागीय स्पर्धा परिक्षेतून २५ टक्के असे ठरले आहे. विशेष म्हणजे पुर्वीची बी.ए.डी.एड व ५ वर्षाचा अनुभव ही अर्हतासुद्धा बदलून आता बीएड व ४ वर्षाचा अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे.
सेवा प्रवेश नियमातील या बदलांचा काहीही विचार न करता जिल्हा परिषदेने शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे याबाबत २ सप्टेंबर रोजी शुद्धीपत्रकही काढले; मात्र यामध्ये केवळ शैक्षणीक अर्हतेचा विचार केला. नव्या गुणोत्तराचा विचार केला नाही. नव्या गुणोत्तरानुसार जिल्हा परिषदेला १२ शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांची पदे हवी आहेत. प्रत्यक्षात ही सर्व पदे भरलेली असल्यामुळे एकही पद रिक्त राहत नाही. अशा स्थितीत पद रिक्त नसतानाही ही जाहिरात काढून परिक्षा घेण्याचा गोंधळ जिल्हा परिषदेने केला आहे.
३ नोव्हेंबर रोजी ही परिक्षा झाल्यानंतर ४ नोव्हेंबरला निकालही प्रसिद्ध करण्यात आला; मात्र परिक्षेतील काही प्रश्नांसोबतच, सेवा प्रवेश नियमांचे उल्लंघन केल्याने या परिक्षेवर परिक्षार्थींनीच आक्षेप घेतला व तसे निवेदन जिल्हा निवड समितीला दिल्यावर परिक्षा घेण्याबाबतचा घोळ शिक्षण विभागाच्या समोर आला आहे.
या पदांच्या परिक्षेसाठी तब्बल ५ हजार विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली आहे. मागास प्रवर्गासाठी १९0 रूपये तर खुल्या प्रवर्गासाठी २९0 रूपये एवढे प्रवेश शुल्क होते. त्यामुळे ही परिक्षा रद्द झाली तर उमेदवारांना परिक्षा शुल्क परत करण्याचीही मागणी परिक्षार्थी करू शकतात. त्यामुळे आता हा घोळ निस्तरण्याची कसरत सुरू आहे. या परिक्षेबाबत काय निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासन व निवड समितीसमोर पडला आहे.
जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी सदर परिक्षेसंदर्भात काही परिक्षार्थींनी आक्षेप घेणारे निवेदन दिले असल्याचे मान्य करून या आक्षेपांची तपासणी सुरू असून, शिक्षणाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करण्याची सूचना केल्या असल्याचे सांगीतले. अहवाल मिळाल्या नंतर जिल्हा निवड समिती योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.