सत्ताधाऱ्यांना सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीचा विसर

शहरात दैनंदिन तयार हाेणाऱ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया हाेत नसल्यामुळे नायगाव भागातील हातपंप, सबमर्सिबल पंप, विहिरीचे पाणी दूषित झाल्याची परिस्थिती आहे. उन्हाळ्यात कचऱ्याला आग लागत असल्यामुळे व धुरामुळे हवेचे प्रदूषण हाेत असल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचा जीव धाेक्यात आला आहे. यावर उपाय म्हणून ‘स्वच्छ भारत’ अभियानामध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ४५ काेटींचा निधी मंजूर केला. प्रकल्प उभारण्यासाठी भाेड गावालगतच्या ई-क्लास जमिनीची निवड करण्यात आली. शहराच्या हिताचा असलेल्या या प्रकल्पातील तांत्रिक अटी दूर करणे प्रशासनाकडून अपेक्षित हाेते. मनपाने प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असता त्यामध्ये ई-क्लास जमिनीवरील खदानीचा उल्लेख न करता निविदा प्रसिद्ध केली. मे. परभणी ॲग्राेटेक प्रा.लि. कंपनीची एक टक्का कमी दराची निविदा स्वीकारून मनपाचे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी सप्टेंबर महिन्यात कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला.

‘डीपीआर’संशयाच्या घेऱ्यात!

घनकचऱ्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्या एजन्सीने अहवालात खदानचा उल्लेख केला नसल्याने प्रत्यक्षात जागेची पाहणी न करता ‘डीपीआर’ची प्रक्रिया कागदाेपत्री झाल्याचे समाेर आले आहे. ही खदान बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्रस्ताव मनपाने १६ डिसेंबर राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला हाेता.

गटनेत्यांना निमंत्रण दिलेच नाही!

घनकचरा प्रकल्पात अनेक त्रुटी असल्याचे समाेर आल्यामुळे सत्ताधारी भाजपची काेंडी झाली आहे. ही काेंडी फाेडण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व वंचित बहुजन आघाडीच्या गटनेत्यांसाेबत बैठक घेण्याचा सत्तापक्षाचा मानस हाेता. एक महिना उलटून गेल्यावरही गटनेत्यांना बैठकीचे निमंत्रण नसल्याची माहिती आहे.