ग्रामीण रस्ते देखभाल, दुरुस्ती धोरणाला हरताळ

ग्रामीण मार्गांची अवस्था बिकट असताना जिल्हा परिषदांनी तयार केलेला कृती आराखडा कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडत आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ग्रामीण भागातील खेड्यांपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्तीची बाब सामाजिक, आर्थिक सुधारणेशी संबंधित असली तरी ती जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदांनी या जीवन-मरणाच्या मुद्याला हरताळ फासल्याचे चित्र आहे. सर्वच ग्रामीण मार्गांची अवस्था बिकट असताना जिल्हा परिषदांनी तयार केलेला कृती आराखडा कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने आॅगस्ट २०१९ मध्ये राज्याचे ग्रामीण रस्ते परिरक्षा धोरण निश्चित केले असतानाही त्याला ‘खो’ दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्तम रस्ते असणे, ही मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे रस्त्यांची नियमितपणे देखभाल-दुरुस्ती (परिरक्षा) करणे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने धोरण तयार केले आहे. त्या धोरणानुसार कृती आराखडा तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांची आहे; मात्र या धोरणानुसार रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्तीचा आराखडा अनेक जिल्हा परिषदांनी अद्यापही तयार केला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सरत्या पावसाळ्यात रस्त्यांची अत्यंत खराब अवस्था झाल्यानंतरही शासनाच्या धोरणानुसार दुरुस्तीची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्याचा त्रास ग्रामीण भागातील जनतेला सहन करावा लागत आहे. राज्यातील एकूण २ लाख ३ हजार ९९४ किमीच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी हे धोरण ठरविण्यात आले आहे.

रस्ते दुरुस्तीचे निकष
रस्त्यांच्या पृष्ठभागावर कोणत्याही स्वरूपाचा बिघाड, पावसामुळे व रहदारीमुळे निर्माण झालेले खड्डे, तडे, आकारातील बिघाड, विघटन यासारखी कामे तातडीने करण्याचे धोरणात बजावले आहे.

रस्ते धोरणानुसार करावयाची कामे

 

•  रस्त्यांचा उपयोग करणाऱ्यांसाठी सुरक्षित, कार्यक्षम पोहोच रस्ते तयार ठेवणे, त्यासाठी दुरुस्ती करणे.
•  ग्रामीण रस्ते मत्ता म्हणून सुरक्षित ठेवणे.
•  ग्रामीण रस्त्यांचा अनुशेष दूर करण्याची कृती योजना.
•  रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी पुरविणे. परिणामकारक दुरुस्ती पद्धती वापरणे.