संचेतींनी स्वीकारलाच नाही विदर्भ विकास मंडळाचा पदभार!

पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले चैनसुख संचेती यांची ज्येष्ठता व पक्षातील महत्त्व सर्वश्रुत असतानाही त्यांना मंत्री पद देण्याऐवजी विदर्भ विकास मंडळ देण्यात आले; मात्र दोन महिने उलटल्यावरही त्यांनी  पदभार स्वीकारला नाही.

ठळक मुद्देशुक्रवार, १० आॅगस्ट रोजी विदर्भ विकास मंडळाची बैठक त्यांच्याऐवजी विभागीय आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडली.राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या विदर्भ विकास मंडळाला २०११ पर्यंत प्रतिवर्षी १०० कोटींचा निधी मिळत असे. आता मात्र केवळ राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आणि विकास कामांच्या शिफारशी करण्याचे काम मंडळाच्या अध्यक्षांना असल्यामुळे तसेही हे पद शोभेचे ठरले आहे.

- राजेश शेगोकार
अकोला : भाजपा-सेनेची सत्ता महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल, अशा ज्येष्ठ व दिग्गज नेत्यांची मोठी फळी भाजपाकडे होती; मात्र या नेत्यांपैकी काहींना मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत ठेवत आता सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली. यामध्ये मलकापूरचे आमदार चैनसुख संचेती यांचाही समावेश आहे. तब्बल पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले चैनसुख संचेती यांची ज्येष्ठता व पक्षातील महत्त्व सर्वश्रुत असतानाही त्यांना मंत्री पद देण्याऐवजी विदर्भ विकास मंडळ देण्यात आले; मात्र दोन महिने उलटल्यावरही त्यांनी  पदभार स्वीकारला नाही, त्यामुळे त्यांची नाराजी स्पष्टपणे समोर आली आहे. शुक्रवार, १० आॅगस्ट रोजी विदर्भ विकास मंडळाची बैठक त्यांच्याऐवजी विभागीय आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडली.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अद्याप मागास राहिलेल्या विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने या विभागांसाठी विकास मंडळे स्थापन केली. या मंडळाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला, त्यामुळे मंत्रीपदापासून दूर राहिलेल्या नेत्यांना सन्मानाचे पद तसेच त्या-त्या विभागासाठी काम करण्याची संधीही मिळाली. जून २०१८ मध्ये विदर्भ विकास मंडळावर आ.चैनसुख संचेती यांची वर्णी लागली. आ.संचेती यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व अनुभवी नेत्याला विदर्भातील प्रश्नांची चांगलीच जाण असल्यामुळे त्यांच्याकडून या पदाला पुरेपूर न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली; मात्र या दोन महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी मंडळाचा पदभार स्वीकारला नाही. विशेष म्हणजे पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपुरात असताना ते मंडळाच्या कार्यालयाकडे फिरकलेही नाहीत. दरम्यान, मंडळाला एका वर्षात सहा बैठका घेणे क्रमप्राप्त असल्याने १० आॅगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते या बैठकीसाठी नागपूर विभागीय आयुक्त अनूपकुमार यांच्या कडे असलेल्या प्रभाराला मुदतवाढ देत त्यांच्याच अध्यक्षतेखालीच बैठक पार पडली.
राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या विदर्भ विकास मंडळाला २०११ पर्यंत प्रतिवर्षी १०० कोटींचा निधी मिळत असे. आता मात्र केवळ राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आणि विकास कामांच्या शिफारशी करण्याचे काम मंडळाच्या अध्यक्षांना असल्यामुळे तसेही हे पद शोभेचे ठरले आहे; कदाचित त्यामुळेच संचेती यांनी पदभार घेतला नसावा. यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही; मात्र राजकीय वर्तुळात संचेती यांची नाराजी असल्याची चर्चा आहे.