शहरासाठी मंजूर २४ दलघमी पाण्याचे आरक्षण हाेणार रद्द

अकाेला : तत्कालीन सरकारने अकाेलेकरांसाठी वान धरणातून २४ दलघमी पाणी आरक्षित केले हाेते. मध्यंतरी वान धरणातून बाळापूर मतदारसंघात समाविष्ट खारपाणपट्ट्यातील ६९ खेडी पाणीपुरवठा याेजनेसाठी ३.३५ दलघमी पाणी आरक्षणावरून चांगलेच राजकारण तापल्याचे दिसून आले. यादरम्यान, वर्तमानस्थितीत अकाेला शहराला इतक्या माेठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज नसल्यामुळे तत्कालीन शासनाने स्थगिती दिलेले २४ दलघमी पाणी आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्याची माहिती आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’याेजनेअंतर्गत अकाेला शहरात नवीन जलवाहिनीचे जाळे टाकणे, आठ जलकुंभांची उभारणी करणे आदी कामे प्रगतिपथावर आहेत. आजराेजी अकाेलेकरांना महान धरणातून पाणीपुरवठा केला जात असून, त्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडे २४ दलघमीचे आरक्षण निश्चित केले आहे. पाण्याचे याेग्यरीत्या नियाेजन केल्यास शहरवासीयांना वर्षभर किमान एक दिवसआड पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. परंतु मनपाच्या नियाेजनशून्य कारभारामुळे व जलप्रदाय विभागाच्या खाबुगिरीमुळे नागरिकांना चाैथ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जाताे. दरम्यान, शहराची भविष्यातील वाढती लाेकसंख्या ध्यानात ठेवून ‘अमृत’ याेजने अंतर्गत तत्कालीन युती सरकारच्या कालावधीत वान धरणातून आणखी २४ दलघमी पाण्याचे आरक्षण मंजूर करण्यात आले हाेते. यासाठी भाजपच्या स्थानिक लाेकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा केला हाेता. ऑक्टाेबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अकाेला शहरासाठी मंजूर २४ दलघमी पाणी आरक्षणाला कडाडून विराेध दर्शविला. निवडणुकीच्या ताेंडावर शेतकऱ्यांचा विराेध लक्षात घेता तत्कालीन शासनाने अकाेलेकरांच्या पाणी आरक्षणाला स्थगिती दिली हाेती, हे येथे उल्लेखनीय.

सबमर्सिबल, हातपंपांची संख्या भाेवणार

काेट्यवधींची देयके लाटण्यासाठी जलप्रदाय विभागामार्फत आजी- माजी पदाधिकारी दरवर्षी सबमर्सिबल, हातपंपांची शिफारस करतात. मागील पंधरा वर्षांच्या कालावधीत ही संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, महान धरणातून पाण्याचा एक थेंबही उचल न करता मनपाने खाेदलेल्या सबमर्सिबल, हातपंपांच्या माध्यमातून शहरवासीयांना पाणीपुरवठा हाेऊ शकताे, अशा स्वरूपाची माहिती शासनाकडे आहे.

...तर तेल्हारावासीयांना दिलासा

भाजपचे ज्येष्ठ आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी अकाेला शहरासाठी मंजूर २४ दलघमी पाणी आरक्षण रद्द करण्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रेटून धरला हाेता. तत्कालीन शासनाने स्थगिती दिल्यानंतर आता आघाडी सरकारकडून आरक्षण रद्द केल्या जाणार आहे. तसे झाल्यास हा तेल्हारावासीयांसाठी माेठा दिलासा मानला जाईल.