अंगणवाड्यांची बांधकामे ग्रामपंचायतींना देण्यास मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2020 11:21 AM2020-08-29T11:21:58+5:302020-08-29T11:22:08+5:30
ठराव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध ६ कोटी २० लाख रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती आणि नवीन बांधकामे ग्रामपंचायतींना देण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९...२० या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती व नवीन बांधकामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाला ६ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उपलब्ध निधीतून जिल्ह्यातील अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती आणि नवीन बांधकामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाऐवजी जिल्ह्यातील संबंधित ग्रामपंचायतींकडून करण्यासाठी कामांचा निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा ठराव समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रशिक्षण व वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि साहित्य खरेदीसाठी अटी व शर्तींच्या विषयावर सभेत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्यात आलेल्या या सभेत समितीचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
तीन योजनांसाठी लाभार्थींचे अर्ज स्वीकारण्यास मुदतवाढ!
जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सेस फंडातून ९० टक्के अनुदानावर शिलाई मशीन, सायकल व पिको फॉल मशीन या तीन योजनांसाठी जिल्ह्यातील लाभार्थींकडून पंचायत समिती स्तरावर अर्ज स्वीकारण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठराव समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे समितीची पहिली सभा!
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सभा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्याचे निर्देश शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत देण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण समितीची पहिली सभा शुक्रवारी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्यात आली. जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील ‘सीडीपीओ’ कार्यालयातून समितीच्या सदस्यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे समितीच्या सभेत सहभाग घेतला.