अकोल्याचे संजय मेहरे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती

अकोलेकरांसाठी गौरवाची बाब

अकोला न्यायालयात केली बारा वर्षे प्रॅक्टिस

सचिन राऊत

अकोला : शहरातील महसूल कॉलनीतील रहिवासी तसेच अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात तब्बल बारा वर्षे विधिज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस केलेले संजय उपाख्य बाळासाहेब गणपतराव मेहरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जून २०२० मध्ये त्यांची न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करण्यात आली होती हे विशेष.

संजय गणपतराव मेहरे यांनी विधीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात १९९२-९३ मध्ये प्रॅक्टिस सुरू केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कामकाजाचा वेग, अभ्यासू वृत्ती व बार असोसिएशनच्या राजकारणातील सक्रिय सहभाग पाहता ते अकोला बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत २००२ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर पुन्हा २००६ मध्ये ते पुन्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले होते. बार असोसिएशनचा कारभार चालवीत असताना संजय मेहरे यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदी नियुक्ती मिळाली होती. त्यामुळे मेहरे यांनी लगेच नियुक्ती घेत पुणे येथे प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहिले. त्यानंतर ते नागपूर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी जून २०२० मध्ये शिफारस करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस झाल्यानंतर संजय मेहरे यांची मार्च महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही अकोलेकरांसाठी गौरवाची व भूषणावह आहे.

बारचे अध्यक्ष असताना झाले न्यायाधीश

संजय उपाख्य बाळासाहेब मेहरे हे अकोला बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा विजयी झाल्यानंतर २००६ मध्ये ते अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असताना त्यांची जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अर्धवट सोडून त्यांनी न्यायाधीश पदाची जबाबदारी सांभाळत कारभार सुरू केला होता.

प्रमुख न्यायाधीश पदाचा दीर्घ अनुभव

संजय मेहरे यांनी सर्वात प्रथम प्रथम पुणे येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहिले. त्यानंतर नांदेड, औरंगाबाद व नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून त्यांनी यशस्वीरीत्या कामकाज सांभाळले आहे. या ठिकाणचे कामकाज पाहत असतानाच त्यांची धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ते पुन्हा नागपूर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कारभार सांभाळत असतानाच त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करण्यात आली होती.