सरपंचाची थेट निवड योग्य, विशेष अधिकारही हवेत!

आर्थिक खर्च वाढण्याची शंका : आजी-माजी सरपंचांनी व्यक्त केली मते !

अकोला : नगराध्यक्षानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवडही थेट जनतेतून करण्याची तयारी शासनाने केली आहे. त्यामुळे येत्या काळातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत हा निर्णय लागू झाल्यास त्याबाबत आजी-माजी सरपंच, ग्रामसेवकांमध्ये असलेली मतभिन्नता ‘लोकमत’ परिचर्चेतून पुढे आली. काहींनी थेट निवड योग्य असली, तरी आर्थिक खर्च वाढणार आहे, तर त्याचवेळी थेट निवड झालेल्या सरपंचाला विशेष अधिकार दिल्यासच कामे करणे शक्य होणार आहेत. सामाजिक दृष्टिकोनातून ही प्रक्रिया अल्पसंख्याकांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचे मतही त्यातून पुढे आले.

सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे योग्य आहे; मात्र त्यापूर्वी ग्रामीण भागातील मानसिकतेत सामाजिक न्यायाची भावना रुजविणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण जागेवर राखीव गटात मोडणाऱ्या उमेदवारांना सहनच केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांना केवळ पद राखीव असतानाच संधी मिळणार आहे. त्यातून त्यांना प्रत्यक्षात अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्याउलट आता पद सर्वसाधारण असतानाही सरपंचपदी निवड होण्याची संधी आहे. पुढे ती राहणार नाही. सरपंच सुशिक्षित असावा, प्रशासनावर दबाव असलेल्यांची निवड होण्याची शक्यता राहणार आहे.
- कविता रतनसिंग राठोड, सरपंच, मोझरी बुद्रूक.

सरपंच हा गावाच्या विकासाचा कणा आहे. त्याची निवड थेट जनतेतून झाल्यास विकास कामांना बऱ्याच अंशी चालना मिळेल. आधी बहुमताने होत असलेली निवड प्रक्रिया अनेक कारणांमुळे बदनाम झाली आहे. त्यातच आता थेट जनतेतून निवड होताना योग्य आणि लायक उमेदवार या पदापर्यंत पोहोचणार आहे. सोबतच संपूर्ण गावाने निवडून दिलेला असल्याने त्यांची सर्व कामे होण्यासाठी सरपंचाला काही विशेष अधिकार मिळण्याचीही गरज आहे. लोकशाही प्रणालीला बाधा न पोहोचणारे अधिकार सरपंचाला मिळणे यानिमित्ताने आवश्यक आहे.
- संजय गवळी, ग्रामसेवक, अकोला पंचायत समिती.

शासनाचा निर्णय अद्याप व्हावयाचा आहे. त्या निर्णयात सर्वांना समान संधी आणि प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आवश्यक तत्त्वाचा समावेश असावा, निवडणुकीतील खर्च पाहता सरपंचाची निवडणूक आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीयांच्या आवाक्यात ठेवणाऱ्या बाबींचाही विचार व्हावा, गावातील संपूर्ण मतदारांचा प्रतिनिधी म्हणून सरपंचाची जबाबदारी वाढणार आहे. ती जबाबदारी पेलणारे उमेदवार यानिमित्ताने तयार होण्याची संधी आहे; मात्र ती सर्व समाज घटकांना मिळायलाच हवी, याची शाश्वती देणाऱ्या तरतुदी निवड प्रक्रियेतून होणे आवश्यक आहे.
- पंकज जगताप, सल्लागार, ग्रामसेवक संघटना.

राखीव जागांवर निवडणूक लढणाऱ्या छोट्या समाज घटकातील उमेदवाराला बहुसंख्याकांचा पाठिंबा असल्यास तेच सरपंच पदावर निवडून येतील, त्यामुळे ते बहुसंख्य समाज घटकांच्या हातचे बाहुले राहतील, तसा अनुभव गावांमध्ये सातत्याने येतो. त्यातच थेट निवडणूक ही पैसे असणाऱ्यांसाठीच असेल. ज्यांच्याकडे पैसा आणि गठ्ठा मते राहणार नाहीत, त्यांना सरपंचाची निवडणूक लढणे कठीण होणार आहे. उमेदवारांना आताही मतदान त्याची जात पाहूनच होते. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीय सत्तेपासून दूर राहतील.
- कैलास पातोंड, सरपंच, येवता.

ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची जनतेतून थेट निवड करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. तो निर्णय योग्य असल्याचे निश्चित होण्यासाठी निवड झालेल्या सरपंचांना कामे करण्यासाठी विशेष अधिकार मिळणेही आवश्यक आहे. सरपंच निवडीसाठी सदस्यांच्या मतावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यातून सदस्यांवर होणाऱ्या खर्चाला फाटा दिला जाणार आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडून येणे कठीण होईल. निवडणुकीचा खर्च वाढणार असला, तरी कामे करणाऱ्यांसाठी निवडून येणे कठीण नाही.
- श्यामकुमार हेडा, माजी सरपंच, बोरगाव खुर्द.

सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून झाल्यास ती निवडणूक लढण्यास आर्थिक दुर्बल, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीयांना कठीण जाणार आहे. राखीव पद असले, तरी बहुसंख्याक मतदार घटक ज्या जातीच्या उमेदवाराच्या मागे राहतील, तोच निवडून येईल. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये निवड झालेले उमेदवार पाहता, ते उघड सत्य आहे. इतरांना जातीच्या आधारे ही संधी नाकारली जाण्याचा धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे गावांतील छोट्या-छोट्या समाज घटकांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा हा डाव आहे.
- पुरुषोत्तम अहिर, माजी सरपंच, हिंगण.