सर्व शिक्षा अभियानात गटसाधन केंद्र वा-यावर, कोट्यवधींच्या खर्च हिशेबासाठी अधिकारीच नाहीत

अकोला, दि. ३ -  सर्व शिक्षा अभियानातून शाळांना दिल्या जाणा-या कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या हिशेबासाठी गटसाधन केंद्रांमध्ये लेखाधिकारीच नाहीत. त्यामुळे अभियानाच्या होत असलेला वारेमाप खर्चावर पर्यवेक्षण, नियंत्रण करण्यासाठी अधिकारी नसल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

शालेय शिक्षणासाठी अनेक मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उपक्रम राबवणे, शाळांची गळती रोखण्यासाठी आनंददायी शिक्षण, अपंगांसाठी विशेष सोयी, शिक्षण यासाठी केंद्र शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी राज्य शासनाला मिळतो. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून जिल्हा परिषदांच्या सर्व शिक्षा अभियानाला वाटप केला जातो. त्यातून बांधकामासाठी प्रचंड तरतूद असते. इतरही उपक्रमांसाठी तो देण्यात येतो. हा निधी जिल्हास्तरीय सर्व शिक्षा अभियान कक्षाला थेटपणे मिळाल्यानंतर तालुकास्तरावर गटसाधन केंद्रांना वितरित केला जातो. त्या ठिकाणी दिलेल्या कोट्यवधींची निधी योग्य आणि ठरलेल्या उपक्रमासाठीच खर्च होतो की नाही, यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच नाही. राज्यभरातील गटसाधन केंद्रांमध्ये वित्त विभागाने आधी लेखाधिकारी दिले होते. ते काढून घेण्यात आले. तेव्हापासून सर्व शिक्षा अभियानात खर्च होणाºया रकमेचा हिशेब कायदेशीरपणे ठेवणारी यंत्रणा गायब झाली आहे. हा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे अभियानाचा खर्च नेमका कसा होत आहे, ही बाब आता संशयास्पद ठरत आहे. 

 

सर्व शिक्षा अभियानातून विविध १९ प्रकारच्या उपक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपये निधी दिला जातो. त्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर केवळ एका लेखाधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चालू वर्षात अकोला जिल्ह्यासाठी २३ कोटी ३८ हजार रुपये निधी मंजूर आहे. तर गेल्या वर्षीचा तीन कोटी ४८ लाख रुपये निधी शिल्लक आहे. हा कोट्यवधींचा निधी तालुकास्तरीय गटसाधन केंद्रात कसा खर्च होतो, ही बाब आता शोधाची ठरणार आहे. 

 

सर्व  शिक्षा अभियानातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविल्या जाणाºया उपक्रमांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ती, विशेष प्रशिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, नवीन निम शिक्षक वेतन, शिक्षक प्रशिक्षण, गटसाधन केंद्र, समूह साधन केंद्र, संगणक प्रशिक्षण, शिक्षक अनुदान, शाळा अनुदान, शाळा देखभाल दुरुस्ती अनुदान, विशेष गरज असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण, बांधकाम, व्यवस्थापन खर्च या बाबींचा समावेश आहे.