गटसचिव, सहायकांची भरती वादाच्या भोवऱ्यात

अकोला : अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन ते सभासदांना वाटप करणे, वसुली करणे, सेवा सहकारी संस्थांची विविध कामे करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या २६८ गटसचिव, सहायकांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचे पुढे येत आहे. याप्रकरणी कारवाईच्या कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे असल्याने सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांनाही माहिती दिली जात नसल्याचा प्रकार घडत आहे.
अकोला जिल्हा सुपरव्हिजन को-आॅप. सहकारी संघ मर्यादित अकोला, या संस्थेच्या नामकरणात बदल करण्यात आला. ३१ मे २०१६ रोजी उपविधीमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार अकोला व वाशिम जिल्हा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा संघ, मर्यादित अकोला असा बदल करण्यात आला. या संघाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष कामकाज पाहतात. नावात बदल केल्यानंतर त्यामार्फतच गटसचिव, सहायक गटसचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. वास्तविक हा प्रकार नियमबाह्यपणे सुरू असून, त्याआड भरती प्रक्रियाही राबविण्यात आली. प्रत्यक्षात गटसचिवांच्या कामकाजावर नियंत्रण, नियमन, नियुक्त्या व बदल्यांसाठी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांचे अधिकार आहेत; मात्र जिल्हा उपनिबंधकांना कोणतीच माहिती न देता या अकोला व वाशिम जिल्हा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा संघ, मर्यादित अकोलामार्फतच नियुक्ती करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष कामकाज पाहतात. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोला-वाशिम जिल्ह्यात तब्बल २६८ गटसचिव, सहायकांच्या नियुक्तीमध्ये घोळ झाल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे.
- उच्च न्यायालय, सहकार सचिवांचा आदेश धाब्यावर
विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून कामकाज पाहण्याचे निर्देश दिले; मात्र सातत्याने सूचना देऊनही संस्थांच्या संघ अध्यक्षांनी कार्यवाही केलेली नाही. त्यातच राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी शासन निर्णयानुसार दिलेल्या निर्देशांचे पालनही केले जात नाही. संघाचे कामकाज, कार्यवाही प्रस्ताव याबाबतची माहिती न देणे, प्रत्येक प्रकरणात परस्पर निर्णय घेणे, या प्रकारातूनच नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८९ (अ) नुसार चौकशी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांनी दिला आहे.