टंचाईसदृश गावांमध्ये सवलतींची अंमलबजावणी अधांतरी

गेल्या खरीप हंगामात पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यातील ९९७ गावांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

अकोला : गेल्या खरीप हंगामात पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यातील ९९७ गावांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. आठवडा उलटून गेला तरी, टंचाईसदृश गावांना द्यावयाच्या सवलतीबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अद्याप कार्यवाही सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे टंचाईसदृश गावांना सवलती देण्याच्या निर्णयाची स्थिती अधांतरी आहे.
शासनाच्या गत ३० एप्रिल रोजीच्या निर्णयानुसार खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिकांची अंतिम पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी असलेल्या ९९७ गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी गेल्या १९ मे रोजी काढला. टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील या गावांमध्ये शासन निर्णयानुसार विविध सवलती द्यावयाच्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जांचे रुपांतरण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता, पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक तेथे टँकर्सचा वापर आणि शेतकर्‍यांच्या कृषिपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, अशा विविध प्रकारच्या सवलतींचा समावेश आहे. त्यानुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करून, अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, प्राथामिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी व इतर सर्वच संबंधित विभाग आणि यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांना आदेशात दिले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर आठवडा उलटून गेला; मात्र जिल्ह्यातील टंचाईसदृश गावांमध्ये द्यावयाच्या सवलतीसंदर्भात संबंधित विभागाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात आली नाही, किंवा तसा अहवाल अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील टंचाईसदृश गावांमध्ये द्यावयाच्या विविध सवलतींबाबतचा निर्णय अंमलबजावणीविना अधांतरी असल्याचे चित्र आहे.