शालेय पोषण आहाराच्या धान्याचे मोजमापच नाही!

जिल्ह्यातील सर्वच पोषण आहार अधीक्षकांचे कमालीचे दुर्लक्ष असून, पुरवठादाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे धान्य पुरवठादारांकडून मोजून घेतले जात नाही. त्याकडे जिल्ह्यातील सर्वच पोषण आहार अधीक्षकांचे कमालीचे दुर्लक्ष असून, पुरवठादाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. विशेष म्हणजे, धान्यादी मालाचा दर्जा तपासण्याची कोणतीही सोय नसल्याने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारीही अनेकदा झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील केंद्रशाळांची तपासणी करण्यासाठी पथकांना निर्देश दिले. त्या पथकांचा अहवाल तयार झाला आहे. त्यामध्ये शाळांमधील २२ बाबी असमाधानकारक असल्याचे पुढे आले आहे.
त्यापैकी सर्वात गंभीर म्हणजे, माध्यान्ह भोजन योजनेचे धान्य मोजून घेतले जात नसल्याचे पुढे आले. पुरवठादारांशी साटेलोटे असल्याने संबंधित मुख्याध्यापक त्याकडे कानाडोळा करतात. पोषण आहार अधीक्षकांनाही वाटा मिळत असल्याने नियमित भेटी न देता हा प्रकार सुरू ठेवण्यास मूक संमती दिली जात आहे. ही बाब खुद्द पथकांच्या निदर्शनास आली आहे. या साखळीचा पर्दाफाश केल्यास मोठा घोळ बाहेर येण्याची शक्यताही आहे. खिचडीचा नमुना तपासण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
पथकाच्या अहवालात इतर बाबींमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठका वेळेवर होत नाहीत. इतिवृत्त बंद केले जात नाही. शाळांमध्ये भंगार पडून आहे. शिकस्त खोल्या पाडण्यासाठी उशीर केला जातो. त्याकडे बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष आहे. शौचालयांची दुरवस्था आहे. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची दुरवस्था आहे. शैक्षणिक साधनांचा प्रचंड अभाव आहे. शिष्यवृत्ती वर्गाचे नियोजन नाही. प्रथमोपचार पेटी अपूर्ण आहे. अनेक मुख्याध्यापकांना प्रशासन चालविता येत नाही. तसेच आर्थिक बाबींचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. शाळेत व परिसरात इंग्रजी भाषेचा वापर होत नाही. खासगी शाळेतील शिक्षक केंद्रप्रमुखांचा आदेश, सूचनांचे पालन करीत नाहीत. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन केले जात नाही. सरपंच, ग्रामपंचायतींचे सहकार्य मिळत नाही. उर्दू शाळांचे कामकाज, परिसर स्वच्छता नियमित होत नाही. मुलांसाठी रात्र अभ्यासिका कोठेही सुरू नसल्याचेही पुढे आले आहे. हा एकत्रित अहवाल पथकांकडून तयार करण्यात आला आहे. तो शासनाकडे पाठविला जाण्याची शक्यता आहे.

खिचडीचा नमुना तपासण्याचीही सोय नाही

त्यापैकी सर्वात गंभीर म्हणजे, माध्यान्ह भोजन योजनेचे धान्य मोजून घेतले जात नसल्याचे पुढे आले. पुरवठादारांशी साटेलोटे असल्याने संबंधित मुख्याध्यापक त्याकडे कानाडोळा करतात. पोषण आहार अधीक्षकांनाही वाटा मिळत असल्याने नियमित भेटी न देता हा प्रकार सुरू ठेवण्यास मूक संमती दिली जात आहे. ही बाब खुद्द पथकांच्या निदर्शनास आली आहे. या साखळीचा पर्दाफाश केल्यास मोठा घोळ बाहेर येण्याची शक्यताही आहे. खिचडीचा नमुना तपासण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार बिनबोभाटपणे सुरू आहे.