प्रोत्साहन भत्ता योजनेतील पात्र विद्यार्थिनींची माहिती देण्यास अकोला जिल्ह्यातील शाळा उदासीन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 01:24 PM2018-02-27T13:24:15+5:302018-02-27T13:24:15+5:30
अकोला : अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील मुलींना प्रोत्साहन भत्ता योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थिनींची २0१४-१५ व २0१५-१६ या दोन वर्षांची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा टाळाटाळ करीत आहेत.
अकोला : अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील मुलींना प्रोत्साहन भत्ता योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थिनींची २0१४-१५ व २0१५-१६ या दोन वर्षांची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा टाळाटाळ करीत आहेत. या शाळांच्या उदासीनतेमुळे प्रोत्साहन भत्ता योजनेसाठी पात्र ठरल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित राहावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शाळांमधील विद्यार्थिनींचे प्रमाण वाढविण्याच्या आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत व्हावी, या उद्देशाने शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी प्रोत्साहन भत्ता योजना सुरू केली. माध्यमिक शाळेत शिकणाºया विद्यार्थिनी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. या विद्यार्थिनींनी दहावी उत्तीर्ण केल्यासोबतच त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती शाळांनी देणे आवश्यक आहे. परंतु शाळा विद्यार्थिनींची माहितीच देत नसल्याचे दिसून येत आहेत. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाºया शेकडो विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्ता मंजूर झाला आहे. परंतु, दोन वर्षांपासून शाळांनी विद्यार्थिनींची माहितीच शिक्षण विभागाकडे सादर केली नसल्यामुळे हा निधी पडून आहे आणि शाळांच्या उदासीनतेमुळे अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आत्माराम राठोड यांनी शाळांना वारंवार पत्र, सूचना दिल्यानंतरही शाळा माहिती सादर करण्याकडे कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आता पुन्हा शिक्षणाधिकाºयांनी जिल्ह्यातील ९0 शाळांकडून २८ फेब्रुवारीपर्यंत विद्यार्थिनींची माहिती सादर करण्यास बजावले आहे. यानंतरही शाळांनी माहिती सादर न केल्यास, विद्यार्थिनी प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित राहतील आणि त्याची जबाबदारी ही शाळांची राहील, असा इशारा शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)