शासनाकडून निधीला कात्री; मनपाकडून अनावश्यक उधळपट्टी

शासनाच्या निर्देशाला झुगारत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या महापालिकेने अनावश्यक कामांवर उधळपट्टीचे धोरण अंगीकारल्याचे समोर आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी २३ जून ते ३१ मेपर्यंत लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीतील गंगाजळी आटल्याने यंदा अत्यावश्यक विकास कामे वगळता इतर सर्व विकास कामांच्या निधीला शासनाने कात्री लावण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. शासनाच्या निर्देशाला झुगारत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या महापालिकेने अनावश्यक कामांवर उधळपट्टीचे धोरण अंगीकारल्याचे समोर आले आहे. वीज बचतीच्या नावाखाली मनपा कार्यालयांतील जुने विद्युत साहित्य बदलण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी मनपाची ठरावीक यंत्रणा दिवसरात्र इमानेइतबारे कामाला लागल्याचे चित्र असताना काही झारीतील शुक्राचार्य कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाकडून प्राप्त निधीवरही डल्ला मारण्याची संधी सोडत नसल्याची माहिती आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशासह राज्याची अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात केवळ अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. तसेच नागरी स्वायत्त संस्थांनी यंदा केवळ ३३ टक्के निधीतून विकास कामे करणे अपेक्षित आहे; परंतु या सर्व निर्देशांना केराची टोपली दाखवत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या मनपातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अर्थकारण केल्या जात आहे. आवश्यकता नसताना मनपा कार्यालयातील जुने विद्युत साहित्य बदलण्याचा घाट रचण्यात आला असून, त्यावर २५ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव तयार करीत २३ जून रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

म्हणे शासनाचा निधी परत जाईल!
 मनपा कार्यालयातील विद्युत साहित्य बदलण्यासाठी प्रशासनाला २०१८-२०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरणकडून २५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यासाठी मनपाने आजवर सहा वेळा निविदा प्रकाशित केल्या.
 हा निधी २०१९-२०२० मध्ये परत जाणार असल्याची सबब पुढे करीत मनपाकडून अनावश्यक कामावर उधळपट्टी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.

सत्तापक्षाच्या भूमिकेकडे लक्ष
 सत्ताधारी भाजपाकडून नेहमीच मनपाच्या व सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्या जात असल्याचा दावा केला जातो. कोरोनाच्या संकटात अनावश्यक कामांवर होणाºया उधळपट्टीला सत्ताधारी चाप लावणार की मनपाच्या कमिशनखोरीला संमती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.