जलयुक्त योजनेच्या खर्चाला कात्री!

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करीत सुरुवात करतानाच ती कामे  यंत्राद्वारे करण्यासाठी शासन निधीचीही प्रचंड उधळपट्टी करण्यात आली. हा प्रकार  अकोला जिल्हय़ातील निविदा प्रक्रियेसह राज्यात इतरत्रही उघड झाला. त्यामुळे आ ता जलयुक्तच्या कामांसाठी इंधन खर्च शासनाकडून दिला जाईल. इतर खर्च  खासगी संस्था आणि शेतकर्‍यांनी करावा, असा फंडा शासनाने सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देशासन केवळ इंधन खर्च देणार लोकसहभाग, ‘सीएसआर’ निधीची अट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करीत सुरुवात करतानाच ती कामे  यंत्राद्वारे करण्यासाठी शासन निधीचीही प्रचंड उधळपट्टी करण्यात आली. हा प्रकार  अकोला जिल्हय़ातील निविदा प्रक्रियेसह राज्यात इतरत्रही उघड झाला. त्यामुळे आ ता जलयुक्तच्या कामांसाठी इंधन खर्च शासनाकडून दिला जाईल. इतर खर्च  खासगी संस्था आणि शेतकर्‍यांनी करावा, असा फंडा शासनाने सुरू केला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतून डीप सीसीटी करणे, एरिया ट्रीटमेंट करणे, नाला  खोलीकरण, रुंदीकरण, गाव तलावातील गाळ काढणे, शेततळे, खोदतळे करणे या  कामांसाठी विविध शासकीय यंत्रणांना जेसीबी, पोक्लॅन मशीनची गरज असल्याचे  जिल्हास्तरीय समित्यांनी ठरविले. यंत्राद्वारे करावयाच्या खोदकाम, माती कामासाठी  बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के अधिक दराने कामे देण्यात आली. विशेष  म्हणजे, निविदेतील दराला मंजुरी देताना त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अमरावती  येथील द्वार निर्मिती व उभारणी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सीडब्ल्यूसी  मानकानुसार जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे मंजुरीसाठी दर प्रस् तावित केले होते. त्याबाबतची माहिती मागविण्यात आली; मात्र ते दर बाजूला ठेवत  त्याच्या दोनशे टक्के अधिक दराला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकार अकोला  जिल्हय़ात मे २0१६ मध्ये उघड झाला. ‘लोकमत’ने ती वस्तुस्थितीही मांडली होती.  त्यावेळी जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी  करण्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी राज्यातील इतरही जिल्हय़ांमध्ये अनेक प्रकरणे  उघड झाली. त्याची दखल घेत शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी खर्च  करण्यालाच कात्री लावली आहे. 

शासन करणार ५५ टक्के खर्च!
जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी शासन यापुढे ५५ टक्के खर्चाची र क्कम देणार आहे. उर्वरित ४५ टक्के रक्कम खासगी संस्था आणि लोकसहभागातून  उभी करावी लागणार आहे. या पद्धतीने कामे करण्यासाठी अकोला, चंद्रपूर,  अमरावती, यवतमाळ या जिल्हय़ांमध्ये टाटा ट्रस्ट, अंबुजा सिमेंट यांच्या प्रकल्पांना  शासनाने २ नोव्हेंबर रोजी मान्यता दिली आहे. 

शासनानेच ठरवून दिले यंत्राचे दर
गेल्यावर्षी जिल्हास्तरीय समित्यांनी निविदेद्वारे यंत्रांसाठी ठरविलेले दर बाजारभावा पेक्षा कित्येक पटींनी अधिक होते. आता हा प्रकार बंद करण्यासाठी शासनानेच दर  निश्‍चित केले आहेत. ते अत्यंत कमी असल्याने कामांसाठी यंत्र मिळण्याची शक्य ताही धूसर झाली आहे. नाला खोलीकरण, रुंदीकरणाच्या कामासाठी खासगी संस् था, व्यक्ती, ग्रामपंचायतींनी यंत्र दिल्यास इंधन आणि यंत्राचे भाडे शासन देणार  आहे. त्यासाठी ठरलेल्या दरानेच रक्कम अदा केली जाणार आहे. 

लोकसहभागातून होणारी कामे
जलयुक्त शिवार योजनेतील लोकसहभागातून होणार्‍या कामांमध्ये पाणलोट क्षेत्र  विकासाची कामे, कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग  समतल चर, मजगी, अनघड दगडी बांध, शेततळे, माती नाला बांध, अर्दन स्ट्र क्चर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट बंधारा, गाळ काढणे.