अकाेलेकरांच्या मालमत्ता सील करता; माेबाईल टाॅवर का नाही?

मनपा प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय माेबाईल टाॅवरची उभारणी करण्यात आली. संबंधित कंपन्यांना दंड आकारणी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला असता, प्रशासनाच्या भूमिकेचा विराेधी पक्ष काॅंग्रेसने खरपूस समाचार घेतला. टाॅवर उभारण्यात आलेल्या अनेक इमारती अनधिकृत आहेत. अशावेळी माेबाईल टाॅवर अधिकृत कसे करता येतील, असा सवाल विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी उपस्थित केला असता प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी खुलासा केला. टाॅवरला परवानगी देता येते, परंतु अनधिकृत इमारती वैध हाेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर काॅंग्रेसचा एकूणच राेख लक्षात घेता प्रशासनाच्या मदतीसाठी विजय अग्रवाल धावून आले. रिलायन्स, जिओ, इन्फाेकाॅमसह इतरही माेबाईल कंपन्यांना दंड आकारून त्यांना परवानगी द्यावी लागेल, असे मत अग्रवाल यांनी मांडले.

नितीमत्तेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या!

२०१३पासून माेबाईल कंपन्यांनी टाॅवरच्या बदल्यात मनपाकडे शुल्क जमा केले नाही. दुसरीकडे दाेन वर्षांचा टॅक्स थकीत असेल तर मनपाकडून सील लावण्याची कार्यवाही केली जात आहे. अकाेलेकर संकटात असताना प्रशासनाच्या भूमिकेवर सत्ताधारी भाजपने आक्षेप घेणे अपेक्षित आहे. परंतु साधलेली चुप्पी पाहता भाजपने नितीमत्तेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याची टीका साजीद खान यांनी केली.

घाइघाईत विषयांना दिली मंजुरी

सभेच्या सुरुवातीलाच महापाैर मसने यांनी शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांना निलंबित केल्यानंतर उर्वरित विषयांवर चर्चा न करताच मंजुरी देण्यात आली. नगर सचिव अनिल बिडवे यांनी प्रस्तावाचे वाचन केल्यावर भाजप नगरसेवकांनी केवळ सूचक व अनुमाेदकाची भूमिका निभावल्याचे दिसून आले. सत्तापक्षाच्या या भूमिकेवर साजीद खान, डाॅ. जिशान हुसेन, राष्ट्रवादीचे फैय्याज खान यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.