अकोलेकरांच्या मालमत्तांना सील; मोबाईल कंपन्या मोकाट

आशिष गावंडे/

अकोला : महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत कोट्यवधी रुपयांचे नूतनीकरण शुल्क जमा न करता शहरात व्यवसाय करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांसाठी पायघड्या अंथरणाऱ्या प्रशासनाने सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या मालमत्तांना सील लावण्याचा सपाटा लावला आहे. थकीत मालमत्ता कर वसुलीच्या मुद्यावर प्रशासनाकडून होणारा दुजाभाव लक्षात घेता नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

मनपा प्रशासनाने २०१६ मध्ये मालमत्ता कराचे सुधारित दर लागू केले. यामुळे मालमत्ता कराच्या रकमेत तीन ते चारपट वाढ झाली. सद्यस्थितीत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दरम्यान, दुसरीकडे मालमत्ता कराची रक्कम कमी होईल, या अपेक्षेतून अकोलेकरांनी मालमत्ता कराचा भरणा करण्यास आखडता हात घेतला आहे. यामुळे शंभर कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता कराची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मनपाचा टॅक्स विभाग जंगजंग पछाडत आहे. मागील तीन ते चार वर्षांपासून थकीत टॅक्सचा भरणा न करणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई केली जात आहे. तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांचे नूतनीकरण शुल्क जमा न करता मनपा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून मोबाईल टाॅवरच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांविरोधात प्रशासनाने तलवार मॅन केल्याचे दिसून येत आहे. थकीत कराच्या मुद्यावर प्रशासनाकडून सर्वांना समान न्याय देणे अपेक्षित असताना त्यामध्ये दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

२२२ मोबाईल टॉवरला सील का नाही?

मोबाईल कंपन्यांनी मागील दोन वर्षांपासून २२२ मोबाईल टॉवरचे नूतनीकरण शुल्क जमा केले नाही. या प्रकरणी टॅक्स विभागाने विविध मोबाईल कंपन्यांना पाच कोटी २० लक्ष रुपयांच्या नोटिसा जारी केल्या होत्या. या शुल्काचा अद्यापही भरणा न केल्यामुळे मोबाईल टाॅवरला सील लावण्याची कारवाई का केली जात नाही हा प्रश्नच आहे

कोरोनामुळे व्यवसाय विस्कळीत

कोरोनाच्या कालावधीतही मोबाईल कंपन्यांनी नफा कमविला. परंतु दुसरीकडे विविध क्षेत्रातील व्यापारी व व्यावसायिकांचे लहान-मोठे उद्योग विस्कळीत झाले. लघु व्यावसायिक उघड्यावर आले. अशास्थितीत मनपाकडून मालमत्तेला सील लावण्याची कारवाई होत असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.