‘आरटीई’ प्रवेश तपासणीचा दुसऱ्यांदा प्रयत्न

शाळा आणि विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदानाचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश सचिव वंदना कृष्णा यांनी दिले होते.

अकोला : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाºया शाळांसह विद्यार्थ्यांची विविध मुद्यांनुसार अहवाल देण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांसह चार सदस्यांची समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १२ जून २०१९ रोजी दिले होते. त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे स्पष्ट नसताना पुन्हा एकाच दिवशी पथकांकडून धडक तपासणी करण्यात आली. त्यामुळे सध्या शिक्षण विभागात सध्या एक ना धड, भाराभर चिंध्या, असा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे.
शाळा आणि विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदानाचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश सचिव वंदना कृष्णा यांनी दिले होते. त्यानुसार पडताळणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जूनच्या दुसºया आठवड्यात समिती गठित केली. त्यामध्ये समिती अध्यक्ष म्हणून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग, सहअध्यक्ष म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, सदस्य म्हणून अकोटचे गटशिक्षणाधिकारी, तर सचिव म्हणून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकाºयांना जबाबदारी देण्यात आली.
२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गतवर्षी जिल्ह्यात २0८ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. दरम्यान, २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०८ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे ठरले. दरम्यान, त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे स्पष्ट झाले नाही. त्याचवेळी जिल्ह्यातील २०४ शाळांची एकाच दिवशी धडक तपासणी करण्यात आली. या प्रकाराने शिक्षण विभागातील कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 समितीकडेही चौकशीसाठी तेच मुद्दे
अनुदानासाठी शाळांचे प्रस्ताव पाठविताना काही मुद्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, या सर्व मुद्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश समितीला दिले होते.