रोहयोच्या कामांना ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपचा खोडा!

अकोला : राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांना आॅनलाइन प्रणालीत प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपमध्ये महाराष्ट्रात मार्च २०१९ अखेरपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांचा समावेशच झाला नाही.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांना आॅनलाइन प्रणालीत प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपमध्ये महाराष्ट्रात मार्च २०१९ अखेरपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांचा समावेशच झाला नाही. त्यामुळे मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात राज्यभरात खोडा निर्माण झाला. राज्याचे रोहयो आयुक्त एस.ए.आर. नायक यांना दिल्लीतील राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यालयाशी संपर्क साधत या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी करावी लागली. शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे केंद्रातील रोहयोचे संयुक्त सचिव कामराज यांनी उपाययोजना करण्याचे सांगितले आहे.
दुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असमर्थ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार कामावर असलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, ही जबाबदारीही शासनाची आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेतून करावयाच्या कामांचा आराखडा आधीच प्रशासनाकडे तयार ठेवला जातो. त्या आराखड्याला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून मंजुरी दिली जाते. राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा आराखडा तयार झाला. कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरीही देण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र शासनाने ‘सिक्युअर’ अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक केला. त्यानुसार मार्च २०१९ पासून अ‍ॅपद्वारेच कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यापूर्वी म्हणजे, मार्च २०१९ पर्यंत राज्यातील हजारो कामांना दोन्ही मान्यता मिळाल्या. ती कामे ‘सिक्युअर’ मध्ये समाविष्टच होत नसल्याचा प्रकार राज्यभरात घडला. त्यामुळे कामे सुरू करणेच अशक्य झाले. याबाबत राज्यभरातून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे नागपूर येथील आयुक्त एस.ए.आर. नायक यांच्याकडे तक्रारी झाल्या. त्यांनी केंद्रातील संयुक्त सचिवांना हा प्रकार सांगितला. त्यावर समस्या निकाली काढण्यासाठी शुक्रवारी तांत्रिक अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील ही समस्या दोन दिवसात निकाली काढण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.