शास्तीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; प्रशासनाने साधली चुप्पी

मनपा प्रशासनाने ऐन काेराेनाकाळात थकीत मालमत्ता करावर प्रतिमहिना दाेन टक्के व्याज (शास्ती) लागू केले. सत्ताधारी भाजपने ९ जून राेजीच्या सभेत ३१ ऑगस्टपर्यंत शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला हाेता. त्या ठरावाची अंमलबजावणी न करता प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. या मुद्द्यावरून ३१ ऑगस्ट राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षाने प्रशासनाला जाब विचारणे अपेक्षित असताना चुप्पी साधणे पसंत केले हाेते. दुसरीकडे शिवसेनेने प्रशासनावर जाेरदार हल्लाबाेल चढविला हाेता. शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सत्तापक्षावर दबाव वाढत चालला हाेता. पक्षातूनही नाराजीचा सूर उमटू लागला हाेता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी ७ सप्टेंबर राेजी विशेष सभेचे आयाेजन केले हाेते. सभेत विजय अग्रवाल यांनी डिसेंबर २०२१ पर्यंत शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला असता, त्याला सिद्धार्थ शर्मा यांनी अनुमाेदन दिले. त्यावर महापाैर अर्चना मसने यांनी प्रशासनासह विराेधी पक्षातील नगरसेवकांची मते जाणून न घेता प्रस्तावाला घाईघाईत मंजुरी दिली.

मार्चपर्यंत मुदतवाढ नाहीच

काेराेनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे मार्च २०२२ पर्यंत शास्तीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केली असता, ती सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावली. सत्ताधारी आयुक्तांच्या दबावात कामकाज करीत असल्याचा आराेप करीत मिश्रा यांनी महापाैरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

ठरावाच्या अंमलबजावणीवर संभ्रम

सत्ताधाऱ्यांनी आयाेजित केलेल्या विशेष सभेत प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा उपस्थित नसल्याने प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांनी कामकाज सांभाळले. महापाैरांनी शास्तीच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली असता, प्रशासनाचे मत जाणून घेतले नाही. त्यामुळे आवारे यांनी देखील चुप्पी साधणे पसंत केले. परिणामी ठरावाची अंमलबजावणी हाेणार का, याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.