सात वर्षांतील सिंचनाची शासनाला माहिती नाही!

राज्याच्या आर्थिक पाहणीत माहिती उपलब्ध नसल्याची नोंद.

सदानंद सिरसाट
अकोला, दि. २६- राज्यसरकारमध्ये विरोधात असताना सिंचनाच्या नावाने बोंब मारत श्‍वेतपत्रिका काढणार्‍या आताच्या सत्ताधार्‍यांना गेल्या सात वर्षांतील शेती सिंचन क्षेत्राची माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब २0१६-१७ च्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आली आहे.शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळच येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे, असे गोलमाल उत्तर सातत्याने राज्यातील जनतेला दिले जात असताना महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीसाठी सिंचन सुविधांची पोलखोल केली आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागांतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान २0१६-१७ चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये राज्याच्या सिंचनाखालील क्षेत्राच्या परिशिष्टात सिंचित क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. कृषी आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीचा आधार त्यासाठी घेतल्याची तळटीप आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २0१0-११ ते २0१४-१५ या काळात राज्यातील सर्वच विहिरींची संख्या, सिंचनाची इतर साधने, त्यातून सिंचित झालेले निव्वळ क्षेत्र आणि एकूण क्षेत्राबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तर सिंचन विहिरींची संख्या आणि त्यातून होणारे सिंचित जमिनीचे क्षेत्र याची माहिती, तर २00३-0४ पासून उपलब्ध नसल्याचे नमूद आहे. ही संपूर्ण माहिती राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकर्‍यांना विविध साधनाद्वारे सिंचनासाठी पाणी मिळते. त्यातून किती शेती क्षेत्रावर सिंचन होते, ही बाब शासनालाच माहिती नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. त्यातच उठता-बसता शासन शेतकरी हिताचा आव आणत आहे. त्याचवेळी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणते उपाय राज्यात होत आहेत, ही बाबही या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.