युतीचा धर्म निभावताना शिवसेनेची कोंडी; ‘टॅक्स’प्रकरणी साधली चुप्पी

गटनेता राजेश मिश्रा यांच्यासह सेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून भाजपची सर्वच पातळीवर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता.

- आशिष गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: मालमत्ता दरवाढ प्रकरणी महापालिकेत सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात उघडपणे आंदोलनाचे बिगुल फुंकणाऱ्या शिवसेनेची नागपूर उच्च न्यायालयाने ऐन विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या निकालामुळे चांगलीच कोंडी झाली आहे. सत्ताधारी भाजपने मालमत्ता कराची रक्कम मागे घ्यावी, यासाठी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांच्यासह सेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून भाजपची सर्वच पातळीवर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
आता निवडणुकीत युतीचा धर्म निभवावा लागत असल्याने हायकोर्टाच्या आदेशावर शिवसेनेने चुप्पी साधली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून त्याचे सेनेने उघडपणे श्रेय घेतल्यास निवडणूक रिंगणातील भाजप उमेदवारांची चांगलीच कुचंबणा होणार असल्याची चर्चा आहे.
मनपा प्रशासनाने १९९८ पासून मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाकडे पाठ फिरविल्यामुळे टॅक्सच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. त्यामुळे थकीत वेतनाची समस्या पाचवीला पुजली होती.
वेतनासाठी शासनाकडे वारंवार झोळी पसरणाºया महापालिकेला राज्य शासनाने उत्पन्न वाढ न केल्यास अनुदानापोटी एक छदामही देणार नसल्याचा सज्जड दम दिल्यामुळे मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये मालमत्तांचे ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करून सुधारित दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर सादर केला. त्या प्रस्तावातील वाढीव दर नियमानुसार नसल्याचा आरोप करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सत्ताधारी भाजपला दरामध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली होती.
शिवसेनेची मागणी धुडकावून लावत महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावाला सभागृहात मंजुरी दिली.
तेव्हापासून सेनेसह काँग्रेस व भारिप-बमसंने करवाढीच्या विरोधात सत्तापक्षाच्या निर्णयाला आव्हान देत विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून अकोलेकरांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेनेचा विरोध कशासाठी?
२०१२ मध्ये मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्यावतीने भारिप-बमसंच्या महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी अडीच वर्षे पदभार सांभाळला. त्यावेळी भाजपला बहुमत नसल्यामुळे त्यांनी नैसर्गिक मित्रपक्ष शिवसेना व अपक्ष नगरसेवकांची मोट बांधून ठेवली होती. २०१४ मध्ये मनपात सत्ता परिवर्तन होऊन महापौर पद भाजपच्या तर उपमहापौर पद शिवसेनेच्या वाट्याला आले. २०१७ मध्ये बहुमताने सत्ता स्थापन करणाºया भाजपने शिवसेनेला अडगळीत टाकल्याची बाब सेनेच्या जिव्हारी लागली. तेव्हापासून शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात मोर्चा उघडला होता.
निधी वाटपात सेनेसोबत भेदभाव
प्रभागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधी वाटपात भाजप भेदभाव करीत असल्याचा आरोप अनेकदा शिवसेनेने केला. तसेच सेना नगरसेवकांच्या प्रभागातील समस्या न सोडविता त्यात वाढ कशी होईल, याची तजवीज भाजपने केल्यामुळे सेनेच्या गोटात नाराजी कायम आहे. त्यामुळेच करवाढ प्रकरणी आंदोलन छेडणाºया राजेश मिश्रा यांना पोलिसांच्या माध्यमातून अटक करण्यात आली होती.
...तर भाजपची नाराजी!
मालमत्ता करवाढ प्रकरणी सभागृह अक्षरश: डोक्यावर घेणाºया सेनेच्या गटनेत्यांसह नगरसेवकांनी महापौरांच्या दालनात ठिय्या दिला होता. आता हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे सेनेच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी निवडणुकीच्या काळात श्रेय घेतल्यास भाजपची नाराजी होण्याची दाट शक्यता असल्याने तूर्तास सेनेने तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केल्याचे चित्र आहे.