मनपाच्या स्थायी समिती सभेत शिवसेना सदस्याकडून माइक व टेबलची फेकफाक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2019 12:41 PM2019-08-10T12:41:02+5:302019-08-10T12:41:12+5:30
पम्पिंग मशीन खरेदीच्या मुद्यावर शिवसेना सदस्य गजानन चव्हाण यांनी सभागृहात माइक व टेबलची फेकफाक केली.
अकोला: शहरात ‘अमृत’ योजनेंतर्गत जलवाहिनीच्या निकषानुसार जाळे टाकणे आणि रस्ते दुरुस्तीच्या मुद्यावर ‘एपी अॅण्ड जीपी’ कंपनीकडून विलंब होत असल्याचा ठपका ठेवत मनपातील स्थायी समिती सभापती विनोद मापारी यांनी कंपनीला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. तसेच सभेला प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहणारे जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांची एक वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला. यावेळी मलनिस्सारण प्रकल्पातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पम्पिंग मशीन खरेदीच्या मुद्यावर शिवसेना सदस्य गजानन चव्हाण यांनी सभागृहात माइक व टेबलची फेकफाक केली.
‘अमृत’अंतर्गत भूमिगत गटार योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘एसटीपी’(सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट)चे कामकाज पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. मनपा क्षेत्रातील शिलोडा परिसरात ६ एकर जागेवर ३० एमएलडी प्लांट उभारला जात आहे. या ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पम्पिंग मशीनच्या खरेदीसाठी मनपाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सूचनेनुसार निविदा प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये सुहास इलेक्ट्रिकल ठाणे तसेच योगीराज पॉवरस्टेक कंपन्यांची निविदा प्राप्त झाली. यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी महापालिकेत स्थायी समिती सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ‘अमृत’अंतर्गत भूमिगत गटार योजनेची इत्थंभूत माहिती असणारे जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे सभागृहात अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा सर्वपक्षीय सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकणाऱ्या कंत्राटदाकडून तोडफोड केलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसतानाही जलप्रदाय विभाग दंडात्मक कारवाई करीत नसल्यामुळे सदस्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सभागृहात अनुपस्थित राहणे, जलवाहिनीचे जाळे टाकणाºया कंत्राटदाराला दंड न आकारणे आदी मुद्दे लक्षात घेता कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांची एक वेतनवाढ रद्द करण्याचा ठराव सभागृहाने मंजूर केला. मनपा आयुक्तांसह सभागृहाची दिशाभूल करणाºया जलप्रदाय विभागातील एका कंत्राटी उपअभियंत्याची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
६.७५ टक्के जादा दराने निविदा
सुमारे १ कोटी ६१ लक्ष रुपये किमतीच्या पम्पिंग मशीन खरेदीसाठी मनपाने मजीप्राच्या सूचनेनुसार निविदा प्रसिद्ध केली असता मे. सुहास इलेक्ट्रिकल ठाणे तसेच योगीराज पॉवरस्टेक कंपन्यांची निविदा प्राप्त झाली. यापैकी मे. सुहास इलेक्ट्रिकल कंपनीने ७ टक्के जादा दराने निविदा सादर केली होती. वाटाघाटीअंती कंपनीने ६.७५ दर कायम ठेवले. कंपनीचे दर लक्षात घेता मशीनची किंमत १ कोटी ८३ लक्ष ५५ हजार रुपये होईल. त्यामध्ये १२ टक्के जीएसटी गृहीत धरून ही किंमत २ कोटी ५लक्ष ५८ हजार रुपये होणार आहे. ही निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली.
नगरसेवक संतापले; अधिकारी ढिम्म
सभागृहात नगरसेवक पोटतिडकीने समस्या मांडतात. त्याची नोंद इतिवृत्तात घेतली जाते. संबंधित अधिकारी-कर्मचारी समस्या निकाली काढण्याचे जाहीररीत्या आश्वासन देतात; परंतु महिना-दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही प्रशासन समस्या निकाली काढण्यात अपयशी ठरत असेल तर सभा कशासाठी, असा संतप्त सवाल भाजपचे सदस्य अनिल गरड, सेनेचे गजानन चव्हाण, राकाँचे फैय्याज खान, भारिप-बमसंच्या अॅड. धनश्री देव यांनी उपस्थित केला. या मुद्यावर अधिकारी ढिम्म असल्याचे चित्र समोर आले.
‘भूमिगत’मध्ये भाजपने पैसा खाल्ला!
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाºया पम्पिंग मशीनबद्दल माहिती देण्यासाठी सभागृहात जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनुपस्थित असल्यामुळे यासंदर्भात कनिष्ठ अभियंता शैलेश चोपडे यांनी माहिती दिली. यावर सेनेचे सदस्य गजानन चव्हाण यांनी तीव्र आक्षेप घेत हा विषय स्थगित ठेवण्याची केलेली मागणी सभापती विनोद मापारी यांनी धुडकावून लावली. त्यावर ‘भूमिगत’चे काम अत्यंत निकृष्ट व दर्जाहीन होत असतानासुद्धा भाजप मंजुरी देत असेल तर भाजपने पैसा खाल्ल्याचा थेट आरोप गजानन चव्हाण यांनी केला.