अकोला जिल्ह्यात शिवसेना ठरणार वरचढ!

गेल्या पाच वर्षात शिवसेनेला सर्वच पातळीवर डावलल्याचा वचपा काढण्याची संधी सेनेला या निमित्ताने मिळाली आहे.

- राजेश शेगोकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शब्द हे फसवे असतात, आकडे खरे बोलतात असे म्हटले जाते. पुढची २५ वर्ष आता आम्हीच, अशी भाषा करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीला सत्तास्थापनेसाठी असलेले आकडे जुळविता आले नाही अन् आकड्यांच्या खेळात शिवसेनेने बाजी मारत भाजपाला शब्द फिरविण्याचा धडा शिकविला. राज्यात घडलेल्या या घडमोडीचे पडसाद साहजिकच जिल्हास्तरावरही पडणे अपेक्षितच आहे. अकोला हा तर भाजपाचा बालेकिल्ला. या किल्ल्याच्या सर्व चाव्या भाजपाच्याच हातात, राज्यात अन् केंद्रात सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेनेला भाजपाच्या किल्लेदारांनी अंतर राखूनच वागविले तर काँगे्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसला तर आम्ही मोजतच नाही, अशी वृत्ती भाजपामध्ये फैलावली होती. त्या वृत्तीला नव्या महाआघाडीच्या निमित्ताने चपराक बसण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या पाच वर्षात शिवसेनेला सर्वच पातळीवर डावलल्याचा वचपा काढण्याची संधी सेनेला या निमित्ताने मिळाली असून काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना सत्तेची ऊब मिळणार असल्याने नवी उभारी मिळण्याचे संकेत आहेत.
अकोल्याचे गेल्या दोन दशकांचे राजकारण पाहता भाजपाने एकहाती वर्चस्व निर्माण केल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपाने विजयाचा झेंडा रोवला. महापालिकेत एकहाती सत्ता आणल्याने भाजपाच्या बाहूमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला अन् लोकसभेतील विजयाने या आत्मविश्वासचे रूपांतर अतिआत्मविश्वासात झाल्याने विधानसभा निवडणूक आम्ही एकतर्फी जिंकू, असे दावे जाहीरपणे केले जाऊ लागले; मात्र विधानसभा निडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपाला विजयासाठी कुंथावे लागले हे स्पष्ट झाले. अकोला पश्चिम व मूर्तिजापूर मतदारसंघात भाजपाला विजयासाठी विरोधकांनी जेरीस आणले तर अकोटमध्ये काठावर पास केले. ज्या अकोला पूर्वमध्ये लाखभर मताधिक्य राहील अशा वल्गना केल्या जात होत्या तिथेही मतदारांनी त्या वल्गनामधील फोलपणा अधोरेखित केला. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आपली आब कायम राखत आमदारांची संख्या राखली असली तरी निकालामधील आकड्यांनी भाजपाला खरे तर जमिनीवर आणले आहे. या आकड्यांच्या अर्थ भाजपाला समजला तरच आपली ताकद वाढली या शब्दामधील फसवा अर्थ त्यांना पकडता येईल. केवळ एकहाती नेतृत्व, दुसºया फळीतील नेतृत्वाचा उदयच होणार नाही अशी व्यवस्था, आपल्याच पक्षाच्या माजी पालकमंत्र्यालाही कस्पटासमान वागणूक, कामापुरता शिवसेनेसारख्या मित्रांचा वापर यामुळे मताधिक्य मिळविताना भाजपाची दमछाक झाली हे अनेक भाजपाचे नेते खासगीत मान्य करतात. विधानसभेच्या निकालात भाजपाची अवघ्या तीन दिवसांच्या सरकारच्या काळातही या सरकारचे स्वागत करतांना गटबाजी दिसूनच आली त्यामुळे खरे तर भाजपाने धडा घेतला असे दिसत नाही व आता नव्या सरकारमुळे भाजपाची भूमिकाच बदलणार आहे. शिवसेना नव्या ताकदीने आता मैदानात येणार असून गेल्या काळात भाजपाने केलेला प्रत्यक्ष व अपत्यक्ष अपमान अन् डावलल्याचे उट्टे काढण्याची संधी सेनेला भाजपानेच दिली आहे.
गेल्या संपूर्ण सत्तेच्या कार्यकाळात शिवसेनेच्या कोणत्याही पदाधिकाºयास भाजपाने कोणत्याही कार्यक्रमात मानाचे स्थान दिले नाही. जिल्हास्तरीय समित्यांमध्येही मित्रपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लागणार नाही याकडेच कल राहिला अन् महापालिका निवडणुकीत तर शिवसेना संपेल असाच प्रयत्न सातत्याने झाला आहे. त्यामुळे येणाºया काळात शिवसेना भाजपाशी कसा व्यवहार करते यावरच सेनेची ‘वाढ’ ठरणार आहे. तीन दशकांपूर्वी सेनेचे वर्चस्व या जिल्ह्यावर होते ती जागा पुन्हा मिळवायची असेल तर सेनेला सत्तेत राहून पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणे अधिक सोयीचे होईल. नितीन देशमुख यांच्या रूपाने कार्यकर्त्याचा पिंड असलेला नेता आमदार आहे, बाजोरिया पिता-पुत्राच्या रूपाने परिषदेतील दोन आमदार असे बळ सेनेकडे आहे. महापालिकेत शिवसेना समान्यांच्या प्रश्नावर अतिशय आक्रमक असते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर भाजपाच्या सत्तेला कोंडीत पकडण्याची अन् सरकारकडून समाधान मिळवून आणण्याचे श्रेय घेण्याची मोठी संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. फक्त सेना त्याचा वापर कसा करते, यावरच सारे अवलंबून आहे. सेना पुन्हा गटबाजीतच अडकली किंवा भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाला दबली तर दैव देत अन् ‘कर्म’नेते हीच म्हण आठवावी लागेल यात शंका नाही!

काँग्रेस आघाडीला ऊर्जितावस्था
गेल्या दोन दशकांपासून काँग्रेस व राष्टÑवादी काँग्रेसला या मतदारसंघात यश मिळाले नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर वंचितच्या प्रभावामुळे पूर्णपणे ढेपाळलेल्या काँग्रेस आघाडीला या निमित्ताने ऊर्जितावस्था मिळणार आहे. या दोन्ही काँग्रेसला सत्तेची ऊब मिळणार असून जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ही उब महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या पाच वर्षात या दोन्ही काँग्रेसला सरकारी कामांसाठी अक्षरक्ष: खेटे घालण्याचीच वेळ आली होती, त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्याचेही काम करता येत नसल्याने नव्या कार्यकर्त्याची भरतीच थांबल्याने पक्षाची वाढच खुंटली होती. नवे कार्यकर्ते जुळत नव्हते अन् जुने टिकत नव्हते, अशी स्थिती होती. आता सत्तेच्या निमित्ताने सर्वसमान्यांच्या प्रश्नावर थेट सरकार दरबारी वजन खर्च करता येणार असल्याने या दोन्ही काँग्रेससाठी नवी महाआघाडी फायद्याची ठरणार आहे.

पहिली परिक्षा जिल्हा परिषदेत
जिल्हा परिषद निवडणुकीचे पडघम सुरू झाले असून शिवसेना व काँग्रेसने आधीच स्वबळाचा नारा दिला आहे तर राष्टÑवादी काँग्रेसला आघाडी होण्याची आशा आहे. या पृष्ठभूमीवर आता सरकारचे गठण झाल्यानंतर काही बदल होण्याची चिन्हे आहेत. महाआघाडीने नव्या समिकरणांच्या नुसार नव्याने राजकीय गणीते जुळविली तर भाजप, वंचित विरोधात महाआघाडी अशी लढत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यस्तरावर मित्र मात्र स्थानिक स्तरावर आपआपल्या पक्षाचे राजकारण अशी भूमिका महाआघाडीने घेतल्यास जिल्हा परिषदेची निवडणुक ही सर्वाचीच परिक्षा ठरणार आहे. वंचित, भाजपासाठी ही लढाई प्रतिष्ठेची ठरणार असून शिवसेनेचेही अस्तित्व पणाला लागणार आहे.