गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? पक्क्या घराचे स्वप्न लटकले!

अकाेला: शहरात केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास याेजनेचा बट्ट्याबाेळ झाला आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ६ हजार ४४७ मंजूर घरांपैकी केवळ ६२५ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. लाभार्थ्यांचे मागील वर्षभरापासून बांधकामाचे हप्ते रखडल्याने त्यांच्यावर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. हा प्रकार पाहता गरिबांची घरे लटकली असून त्यांनी झाेपडीतच राहायचे का, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मंजूर झालेले घरकुल

२०१८ - २,४५४

२०१९ - २,७४२

२०२० - १,६२०

२०२१

प्रस्ताव मंजूर - ५४५

६२५ जणांना मिळाले राज्य शासनाचे तिन्ही टप्प्याचे अनुदान

३,२६४ जणांचे थकले राज्य शासनाचे अनुदान

२,४७० जणांना मिळाले केंद्राचे दोन्ही टप्प्याचे अनुदान

२,५६० जणांचे थकले केंद्र शासनाचे अनुदान

प्रत्येक लाभार्थ्याला किती अनुदान मिळते?

राज्य शासनाकडून -१०००००

केंद्र शासनाकडून -१५००००

मोफत वाळू मिळेना, साहित्यही महागले!

‘पीएम’ आवास याेजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना माेफत वाळू देण्याचा निर्णय शासनाने २०१८ मध्ये घेतला. याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेवर साेपविण्यात आली होती. परंतु पुढे महसूल व महापालिकेच्या यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना माेफत वाळू मिळालीच नाही. अनुदानाचे हप्ते थकल्याने व बांधकाम साहित्य महागल्याने घरकुलांचे बांधकाम ठप्प पडल्याची परिस्थिती आहे.

अपुरे अनुदान, तेही वेळेत नाही!

मनपा प्रशासनाने घरकुल मंजूर केल्याने आम्ही बांधकामाला सुरुवात केली. मागील तीन महिन्यांपासून अनुदानाचा दुसरा हप्ता अद्यापही मिळाला नाही. यामुळे घराचे बांधकाम थांबले असून कुटुंबीयांवर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे.

- जयश्री गिरीधर डोंगरे, प्रभाग १४ मलकापूर

घरकुलाचे बांधकाम लवकर केल्यास अनुदानाचे पुढील हप्ते तातडीने अदा केले जातील, असे आम्हाला सांगितले होते. परंतु मागील सहा महिन्यांपासून अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळाला नाही. यामुळे आम्हाला नाइलाजाने भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे.

- सुनंदा सुदाम नवसागर प्रभाग १८ शिवसेना वसाहत

याेजनेचे निकष पाहता टप्प्याटप्प्याने अनुदानाचे हप्ते प्राप्त हाेत असून शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या लाभार्थ्यांचे हप्ते रखडल्याची बाब मान्य आहे. ही तांत्रिक अडचण दूर झाल्यानंतर संबंधितांच्याही अनुदानाचा मार्ग माेकळा हाेईल.

- अजय गुजर कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, मनपा

६,४४७ जणांचा प्रस्ताव मंजूर

‘पीएम आवास’ याेजनेसाठी ६४ हजार अर्ज प्राप्त आहेत. यात ७०६ घरांचा पहिला प्रकल्प अहवाल २०१६ मध्ये राज्य व केंद्र शासनाने मंजूर केला हाेता. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ६,४४७ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. यापैकी केवळ ६२५ जणांच्या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले. प्रकल्पाची एकूण किंमत ४३४ काेटी ६३ लक्ष आहे. आजवर ३८ काेटी ७२ लक्षचा निधी प्राप्त हाेऊन यापैकी २५ काेटी १५ लक्ष खर्च झाले. यात केंद्र शासनाचे २२ काेटी व राज्य शासनाच्या ३ काेटींचा समावेश आहे.

राज्य शासनाचा ३ काेटींचा हिस्सा मिळाला

केंद्र शासनाचे २४० काेटी रुपये मिळणे बाकी

६,४४७ लोकांना मिळाला पहिला हप्ता

९११ लोकांना मिळणे बाकी दुसरा हप्ता