वृद्ध आईचे घर-जमीन हडपणाऱ्या ५ मुलांना चपराक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 3, 2021 04:19 AM2021-01-03T04:19:55+5:302021-01-03T04:19:55+5:30
मूर्तिजापूर : वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी तयार केलेल्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मूर्तिजापूरचे उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांनी ...
मूर्तिजापूर : वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी तयार केलेल्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मूर्तिजापूरचे उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांनी करून ७५ वर्षीय वृध्देस तिच्या ५ मुलांकडून निर्वाह भत्ता मिळवून देणारा आदेश पारित केल्याने वृध्द माता-पित्यांना चरितार्थ व जीवन जगण्याचा मार्ग मिळाला आहे.
तालुक्यातील राजुरा घाटे येथील ७५ वर्षीय सुमनबाई एकनाथ घनोट या वृद्धेने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दिलेल्या १९ नोव्हेंबर २०१९ च्या अर्जावर १ वर्ष ११ महिने ११ दिवस कार्यवाही होऊन वृद्ध आईच्या बाजूने २९ डिसेंबर रोजी आदेश पारित झाला. सुमनबाई घनोट यांच्या माहितीनुसार त्यांना पाच मुले आहेत. रामहरी व रामकृष्ण ही २ मुले आणि नातू प्रथमेश यांनी अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन पिंपळशेंडा येथील शेतजमीन व राजुरा घाटे येथील खुली जागा बक्षीसपत्र करवून हडप केल्याचा व घरातून काढल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला होता. तसेच प्रलंबित फेरफार रद्द करावा व १० हजार रुपये निर्वाह भत्ता मिळावा, अशी मागणी या वृद्धेने अर्जात केली होती. याप्रकरणी या वृद्ध महिलेसह रामहरी, रामकृष्ण, जानराव, विठ्ठल, नारायण या तिच्या पाच मुलांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आल्यानंतर तलाठ्यामार्फत चौकशी झाली. अंतिम सुनावणीत संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून वृद्ध आईच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन इतर वारसांना विश्वासात न घेता झालेले बक्षीसपत्र, उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांनी आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम-२००७ च्या कलम २३ च्या तरतुदीनुसार अवैध असल्याचा आदेश दिला. रामकृष्ण हा मुलगा शासकीय नोकरीत असल्यामुळे त्यांनी दरमहा १५०० रुपये तसेच रामहरी, जानराव, विठ्ठल, नारायण या चार मुलांनी प्रत्येकी १००० रुपये सुमनबाईंच्या बँक खात्यावर १५ दिवसांच्या आत जमा करावे व त्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत नियमितपणे जमा करावे, असा आदेश पारित करून वयोवृद्ध मातेला दिलासा दिला. या आदेशाने आता मुलांना वृध्द आई-वडिलांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन त्यांना घरातून बेदखल करता येणार नसून कायदा त्यांच्या पाठीशी सक्षम असल्याचे स्पष्ट होते.